पीएमओ की तर्ज पर चलेगा दिल्ली का सीएमओ!

एक आप नेता ने बताया कि सीएमओ में जिन विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी वह पार्टी के विधायकों में से और पार्टी के बाहर के भी हो सकते हैं। ये सभी पार्टी को उसके 70 बिंदुओं वाले घोषणापत्र में किए गए वादे को पूरा करने में मदद करेंगे।

हालांकि आम आदमी पार्टी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है कि दिल्ली सरकार का सीएमओ केंद्र के पीएमओ जैसा होगा और वह सभी मंत्रालयों पर पूरी नजर रखेगा।

पार्टी के एक नेता ने कहा कि सीएमओ, पीएमओ के मॉडल पर आधारित नहीं है। लेकिन ये सच है‌ कि सीएमओ एक ऐसी संस्था होगी जो हर क्षेत्र से उसके विशेषज्ञ को नियुक्त करेगी, जो मेनिफेस्टो को अमल में लाने में योगदान देंगे।

सीएमओ के निर्माण की वजह के बारे में सूत्र कहते हैं कि चूंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए जो ‌भी पहल राज्य सरकार द्वारा की जाएगी वो सीएमओ के जरिए ही होगी।

जब बीते शनिवार को सभी मंत्रालयों की घोषणा कर दी गई और केजरीवाल ने अपने पास एक भी मंत्रालय नहीं रखा तो ये कयास बहुत तेज हो गए थे कि वो अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति के लिए मुक्त रख रहे हैं।

इस पर आप के भीतरी सूत्रों का दावा है कि पदों बंटवारा अभी आगे भी होगा। पिछली बार आप के तीन सलाहकार थेः एंटी करप्शन सलाहकार, स्वराज प्रशासन सलाहकार और मीडिया सलाहकार।

सूत्रों का कहना है कि इस बार आप तीन से ‌अधिक सलाहकारों की नियुक्ति करने वाली है। इस संबंध में अभी तक सीएम ने केवल अपने मीडिया सलाहकार नागेंद्र शर्मा की नियुक्ति की है।

पार्टी सूत्र के मुताबिक पार्टी अपने विधायकों में से सीएमओ में कुछ सेक्टरों के विशेषज्ञों की नियुक्ति संसदीय ‌सचिव के रूप में कर सकती है।

इनमें जो नाम सबसे चर्चा में है वह है एप्पल कंपनी छोड़कर आए द्वारका विधायक आदर्श शास्‍त्री। आदर्श दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वाई-फाई सुविधा को अमल में लाने के लिए काम करेंगे।

कहा जा रहा है कि महिला मामलों के लिए महिला विशेषज्ञों के एक ग्रुप की भी नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही बिजली एक्सपर्ट की भी नियुक्ति होगी क्योंकि सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल की 49 दिन की सरकार में उन्हें अफसरशाही के रवैये से बड़ी ही नाराजगी थी।

सूत्र बताते हैं कि अरविंद की मुख्य प्राथमिकताओं में म‌हिला सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल बटन भी हैं जिनसे पुलिस को तुरंत सूचित किया जा सकता है।

पार्टी के एक नेता बताते हैं कि सीएमओ में नियुक्त किए जाने वाले विशेषज्ञ तो अपना काम करेंगे ही लेकिन समय-समय पर जनता से भी 'जनता-दरबार' के माध्यम से राय ली जाएगी।

हालांकि जनता-दरबार के बारे में अभी कुछ फैसला नहीं हुआ है। इसलिए जब तक जनता-दरबार आयोजित करने के लिए कोई उचित तरीका नहीं मिल जाता तब तक पार्टी अपने विधायकों द्वारा दी गई जानकारियों के माध्यम से नीतियां बनाएगी।