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राजीव से भारत रत्न वापस लेने के संकल्प पर पलटी दिल्ली सरकार, आप में बवाल
Sat, 22 Dec 2018 12:26 AM IST
vivek shukla
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 22 Dec 2018 12:26 AM IST
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अलका लांबा
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया गया भारत रत्न सम्मान वापस लेने के संकल्प को शुक्रवार दिन में दिल्ली विधानसभा में पारित करने वाली अरविंद केजरीवाल सरकार रात तक पलट गई। प्रस्ताव के पारित होने की खबर सोशल मीडिया पर साझा करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अलका लांबा की छुट्टी कर दी गई। इसके अलावा सोमनाथ भारती को भी पार्टी प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया।
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केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार रात को सफाई दी कि यह संकल्प का मूल हिस्सा नहीं था। इसे बाद में बगैर विधानसभा की इजाजत के जोड़ा गया। सरकार के इस दावे का विपक्षी दल भाजपा ने विरोध किया। भाजपा ने कहा कि सदन की पूरी कार्यवाही की रिकॉर्डिंग है।
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आप सूत्रों के अनुसार, अलका लांबा से इस्तीफा लिया गया है। उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी गई है। इतना ही नहीं विधायक पद से भी इस्तीफा ले लिया गया है। अलका के पार्टी लाइन से अलग जाकर राजीव गांधी से सम्मान वापस लेने संबंधी मामले को सोशल मीडिया में तूल देने और बयान देने से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नाराज था। पार्टी अगले कुछ दिनों में भारती पर सख्त कार्रवाई कर सकती है।
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आप विधायक और पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने सफाई में कहा कि जो संकल्प पास किया गया उसमें दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी से संबंधित हिस्सा विधानसभा में बांटे गए संकल्प का हिस्सा नहीं है। इसे एक विधायक ने अपनी कलम से संकल्प में संशोधन के तौर पर लिखा था। इस तरीके से इसे सदन से पास नहीं माना जा सकता है।
इससे पहले आप विधायक जरनैल सिंह ने सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को इंसाफ के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भारत रत्न सम्मान वापस लेने का संकल्प सदन में पेश किया था। सदन ने इसे ध्वनिमत से पास भी कर दिया था। भारद्वाज की सफाई के बाद सिंह ने कहा कि यह सब तकनीकी चूक से हुआ। हालांकि, राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने के बारे में संकल्प में कहीं लिखा नहीं है, यह सिर्फ मौखिक तौर पर सदन में कहा गया था और सदन ने भी मौखिक सहमति दी थी।
भड़के विपक्षी विधायक
सत्ता पक्ष इस मामले में कैसे झूठ बोल सकता है। अब अगर संकल्प वापस लेना है तो दोबारा सदन में जाना पड़ेगा। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। यह सरासर विधानसभा का अपमान है।- विजेंद्र गुप्ता, भाजपा विधायक
आप को सिख दंगा पीड़ितों से कोई हमदर्दी नहीं है। पहले सदन में संकल्प पास हुआ है। बाद में सियासी नुकसान होता देख उन्होंने पलटी मार ली। अगर विधायक सदन में संकल्प पढ़ता है और सदन उसे पास करता है तो बाद में उससे कोई मुकर नहीं सकता।- मनजिंदर सिंह सिरसा, भाजपा विधायक
आप का असली चेहरा खुलकर सामने आ गया : माकन
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के लिए कुर्बानी दी, लेकिन इस प्रस्ताव से आम आदमी पार्टी का असली चेहरा खुलकर सामने आ गया है। हम हमेशा से यह बात कहते रहे हैं कि आप भाजपा की बी टीम है।
संकल्प में अन्य बातें
- सदन ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह मजबूती के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताए कि दिल्ली में हुए सबसे बड़े नरसंहार के पीड़ित अभी इंसाफ से वंचित हैं
- इस नरसंहार को विशेष रूप से घरेलू आपराधिक कानून में शामिल करने के लिए दिल्ली सरकार आवश्यक कदम उठाए
- लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हो
- सिख दंगों को अब तक का सबसे क्रूर नरसंहार घोषित किया जाए
भड़के विपक्षी विधायक
सत्ता पक्ष इस मामले में कैसे झूठ बोल सकता है। अब अगर संकल्प वापस लेना है तो दोबारा सदन में जाना पड़ेगा। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। यह सरासर विधानसभा का अपमान है।- विजेंद्र गुप्ता, भाजपा विधायक
आप को सिख दंगा पीड़ितों से कोई हमदर्दी नहीं है। पहले सदन में संकल्प पास हुआ है। बाद में सियासी नुकसान होता देख उन्होंने पलटी मार ली। अगर विधायक सदन में संकल्प पढ़ता है और सदन उसे पास करता है तो बाद में उससे कोई मुकर नहीं सकता।- मनजिंदर सिंह सिरसा, भाजपा विधायक
आप का असली चेहरा खुलकर सामने आ गया : माकन
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के लिए कुर्बानी दी, लेकिन इस प्रस्ताव से आम आदमी पार्टी का असली चेहरा खुलकर सामने आ गया है। हम हमेशा से यह बात कहते रहे हैं कि आप भाजपा की बी टीम है।
संकल्प में अन्य बातें
- सदन ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह मजबूती के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताए कि दिल्ली में हुए सबसे बड़े नरसंहार के पीड़ित अभी इंसाफ से वंचित हैं
- इस नरसंहार को विशेष रूप से घरेलू आपराधिक कानून में शामिल करने के लिए दिल्ली सरकार आवश्यक कदम उठाए
- लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हो
- सिख दंगों को अब तक का सबसे क्रूर नरसंहार घोषित किया जाए