प्रदूषण पर वार के लिए एक्शन में दिल्ली सरकार, ग्रैप टीमें तैयार, पराली पर वायो डी-कंपोजर छिड़काव आज से

हालांकि दिल्ली में  बिजली की समस्या नहीं होने, डीजल जनरेटर पर बैन और फैक्ट्रियों से ज्यादा वायु प्रदूषण नहीं होने से ज्यादा जोर निर्माण स्थल से उड़ने वाले धूल, सड़क पर बने गड्ढे में धूल जमने और  वाहन प्रदूषण की समस्या सबसे अधिक है। दिल्ली सरकार ग्रैप को लेकर काफी संजीदा है। एंटी डस्ट अभियान के साथ प्रदूषण फैलाने वालोें पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा रविवार से पराली पर वायो डी कंपोजर का छिड़काव किया जाएगा।  

निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य
दिल्ली सरकार ने उन सभी निर्माण स्थलों जहां से धूल के कण वायु प्रदूषण फैला सकते है, वहां एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया है। आदेश नहीं मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एंटी डस्ट अभियान के तहत सभी निर्माण साइट्स के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा एंटी डस्ट अभियान के तहत छोटे निर्माण स्थलों पर निगरानी के लिए 14 टीमें बनाई गई हैं। 

सड़क और पेड़ों पर पानी का छिड़काव
दिल्ली सरकार के अनुसार आपातकाल वाली स्थिति भले ही नहीं आई, लेकिन स्थानीय निकाय, जिसमें एमसीडी, पीडब्ल्यूडी का पूरा महकमा शामिल है अभी से ही उपाय में जुट गया है। मशीन लगे वाहनों से सड़कों की सफाई की तैयारी चल रही है। इसके अलावा पेड़ों पर भी पानी का छिड़काव करने की तैयारी है।

बिजली कंपनी भी अपने स्तर पर मुस्तैद
जनरेटर पर वैन लगने से मोबाइल वैन से बिजली आपूर्ति की जाएगी। बिजली कंपनी का कहना है कि किसी भी समारोह, शादी के वक्त तत्काल मीटर कनेक्शन देने की सुविधा भी है। 

इंडस्ट्री को भी ताकीद किया गया
दिल्ली में ज्यादातर इंडस्ट्री बिजली या पीएनजी से चलती है। इसके कारण प्रदूषण की ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन खिलौना उद्योग, एल्युमिनियम और कॉपर इंडस्ट्री, प्लास्टिक के दाने वाले उद्योग से प्रदूषण फैलता है। उद्योग से जुड़े अजय अरोड़ा ने बताया कि दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दिशा-निर्देश के अनुसार फैक्टरी चलाई जाती है। सभी फैक्ट्री में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का आदेश है जिससे जल प्रदूषण की समस्या भी कम है।

सड़कों के गड्ढों को भरा जाएगा
दिल्ली सरकार ने सड़कों के गड्ढों को भरने का निर्देश दिया है ताकि यहां धूल नहीं जमा हो। इसके लिए भी पीडब्ल्यूडी विभाग और एमसीडी को दिशा-निर्देश जारी किया गया है।