दिल्ली सरकार का नगर निगमों पर आठ हजार करोड़ बकाये का दावा

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने मंगलवार को दस्तावेज पेश करते हुए बताया कि दिल्ली सरकार को निगम से 8,596 करोड़ रुपये लेने हैं। वर्ष 2012 में यह 2060 करोड़ रुपये था वहीं, वर्ष 2018 में सीएजी (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार, नगर निगम ऊपर यह कर्ज 3,815 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। 

दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया कि इसके बाद से निगम ने दिल्ली सरकार को एक भी पैसा नहीं दिया है वहीं, दिल्ली सरकार के शहरी विकास रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 की 27 अक्तूबर तक यह ऋण ब्याज सहित 6008 करोड़ पर हो गया है वहीं, जल बोर्ड का निगम पर 2,596 करोड़ रुपये भी पानी का बिल बकाया है। 

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि गत 12 जून को एक आदेश में कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार नगर निगम को आठ हजार करोड़ दे और इस राशि का भविष्य में  समझौता करने का आदेश दिया था। अधिकारी ने कहा कि कोर्ट का यह मानना है कि दिल्ली सरकार पर नगर निगम का कोई बकाया राशि नहीं निकलती है। 

अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार को मिलने वाले कर में नगर निगम की हिस्सेदारी के संबंध में पांचवें वित आयोग के अनुसार, दिल्ली सरकार से नगर निगम को साढ़े 12 फ़ीसदी कर मिलता है। इसके अनुसार निगम का 1,965 करोड़ पर बनता था। इसमें से 1,752 करोड़ जारी किया जा चुका है। जबकि बची हुई राशि भी जल्द ही दी जाएगी।