Delhi : वार्ड समितियों के चुनाव में भाजपा और आप में कड़े मुकाबले के आसार, कांग्रेस की स्थिति कमजोर

भाजपा ने अपने बहुमत वाली सात वार्ड समितियों के साथ-साथ आप के बहुमत वाली रोहिणी, पश्चिमी और दक्षिणी वार्ड समितियों में भी अपने पार्षदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व स्थायी समिति के सदस्य के लिए नामांकन पत्र दाखिल कराए है, जबकि आप ने अपने बहुमत वाली पांच वार्ड समितियों के अलावा छह ऐसी वार्ड समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व स्थायी सदस्य के लिए अपने पार्षदों के नामांकन पत्र दाखिल कराए है जिनमें भाजपा का बहुमत है। उसने भाजपा के बहुमत वाली सिविल लाइन, नरेला, मध्य, नजफगढ़, शाहदरा उत्तरी व शाहदरा दक्षिणी वार्ड समिति में उसे चुनौती दी है। 

इतना ही नहीं, शाहदरा उत्तरी वार्ड समिति में कांग्रेस ने भी तीनों पद के लिए अपने पार्षदों के नामांकन पत्र दाखिल कराए है। इस वार्ड समिति में उसके चार पार्षद है। भाजपा ने वार्ड समितियों के चुनाव में अपने अधिकतर अनुभवी पार्षदों को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा उसने हाल में आप से पवन सहरावत को नरेला वार्ड समिति और सुगंधा बिधूड़ी को मध्य वार्ड समिति के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया। उधर सिविल लाइन व मध्य वार्ड समिति में भाजपा व आप के बीच कड़ा मुकाबला है।

तीन वार्ड समितियों में चुनाव नहीं होगा
एमसीडी की तीन वार्ड समितियों में चुनाव नहीं होगा। इन समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व स्थायी समिति के सदस्य निर्विरोध चुने जाएगे। दरअसल इन समितियों में भाजपा व आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने एक-दूसरे खिलाफ नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए। सिटी व सदर पहाड़गंज और करोल बाग वार्ड समिति में आप के पार्षदों की संख्या बहुमत से काफी अधिक है। इस कारण इन दोनों समितियों में भाजपा ने अपने पार्षदों के नामांकन पत्र दाखिल नहीं कराए। 

वार्ड समिति चुनाव स्थगित करने की मांग पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इन्कार
हाईकोर्ट ने एमसीडी वार्ड समिति चुनाव स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। अदालत के रवैये के बाद दक्षिण पुरी वार्ड से आप पार्षद प्रेम चौहान और और डाबरी वार्ड से तिलोतमा चौधरी ने अपनी याचिका को वापस ले लिया। उन्होंने 12 जोनल वार्ड समितियों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और एमसीडी स्थायी समिति के प्रत्येक पैनल से एक सदस्य चुनने के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं देने का आरोप लगाते हुए चुनाव स्थगित करने की मांग की थी। 

एमसीडी की क्षेत्रीय स्तर की वार्ड समिति के चुनाव 4 सितंबर को होने हैं। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्रकौरव ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह एमसीडी आयुक्त द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम है। न्यायालय इसमें किसी प्रकार का निर्देश नहीं दे सकता। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इसके लिए निगम जाने को कहा। कोर्ट की टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।