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Election 2024 : चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली में ईको फ्रेंडली झंडों का इस्तेमाल, विक्रेताओं ने बताई इनकी खासियत

Mon, 06 May 2024 05:34 AM IST
दुष्यंत शर्मा नितिन राजपूत, नई दिल्ली
नितिन राजपूत, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 06 May 2024 05:34 AM IST
सार

बाजार में इन झंडों की खूब मांग है। दुकानदारों का दावा है कि ये झंडे करीब एक से डेढ़ महीने में तेज धूप और पानी में गलकर खुद ही नष्ट हो जाएंगे। 

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Delhi: Eco-friendly flags are being used for election campaign
इन झंडों की है एक खासियत... - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए राजनीतिक पार्टियां व कार्यकर्ता ईको फ्रेंडली (पर्यावरण अनुकूल) झंडों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजार में इन झंडों की खूब मांग है। दुकानदारों का दावा है कि ये झंडे करीब एक से डेढ़ महीने में तेज धूप और पानी में गलकर खुद ही नष्ट हो जाएंगे। 

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प्लास्टिक की तरह इनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। सदर बाजार में दिल्ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों से राजनीतिक पार्टियां प्रचार सामग्री की खरीदारी करने आ रही हैं। 
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बाजार में झंडे, टोपी, बैज और बैनर की भारी मांग है। कारोबारियों को लगातार सियासी दलों से ऑर्डर मिल रहे हैं। सदर बाजार में प्रचार सामग्री के थोक कारोबारी राहुल कुमार ने बताया कि दूसरे व तीसरे चरण के लिए इको फ्रेंडली झंडों व बैनर की मांग सबसे अधिक हुई है। वहीं, सातवें चरण में दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होने है। इस कारण प्रचार में इको फ्रेंडली प्रचार सामग्री की मांग बढ़ी है। उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि मांग और ज्यादा बढ़ेगी। 
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यूपी के व्यापारियों को मिला ज्यादा काम
दरअसल, सदर बाजार के व्यापारियों के मुताबिक ज्यादातर ऑर्डर उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से मिल रहे हैं, जहां लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं। इस बार कारोबारी सस्ते और ईको-फ्रेंडली बैनर, बैग और झंडों में ज्यादा अपना रुझान जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रचार सामग्री में इस पारंपरिक झंडे, बिल्ले, पटकों के साथ-साथ इस बार राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न वाले पॉकेट डायमंड बिल्ले, कटआउट और चाबी के छल्ले भी बाजार में छाए हुए हैं। बहुत से उम्मीदवार भले ही चुनाव प्रचार के पारंपरिक तरीकों को पसंद करते हैं, लेकिन व्यापारियों को लगता है कि राजनैतिक दलों की तरफ से प्रचार में डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करने से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है।

सुरक्षाकर्मियों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाएगा एप
शाहदरा जिला पुलिस की ओर से पुलिसकर्मियों व अधिकारियों की राह आसान करने के लिए चुनाव एप तैयार किया गया है। इससे पोलिंग बूथ का रास्ता, बूथ इंचार्ज, थानाध्यक्ष, बीट अफसर जैसी अहम जानकारियां होंगी। एप 23 या 24 मई तक सक्रिय हो जाएगा और 25 मई को मतदान के बाद बंद हो जाएगा। 

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने 14 अन्य जिलों के पुलिस उपायुक्तों को शाहदरा जिले को पूरा डाटा देने के आदेश दिए हैं। शाहदरा जिला पुलिस बाकी के लिए भी ऐसे ही एप बनाएगी। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए एंड्राइड पैकेज किट (एपीके) फाइल तैयार की गई है। 

चुनावों के लिए जिले में तैनात पुलिसकर्मियों के अलावा दूसरी यूनिट, पैरा मिलिट्री फोर्स व अन्य राज्यों से होमगार्ड आते हैं। इन जवानों को दिल्ली के सघन इलाकों की जानकारी नहीं होती और पोलिंग बूथ को ढूंढने में काफी समय लग जाता है। इसके लिए सारी अहम जानकारियां, लोकेशन, मैप और टिप्स एक एपीके फाइल में डालकर इसे चुनाव एप नाम दिया गया है। इसके जरिए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी किसी भी अहम नंबर को आसानी से ढूंढ सकेंगे। 

सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भाजपा ने की चर्चा
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया की अहम भूमिका है। इसे कैसे और किस दिशा में चलाना है यह आप सब बेहतर जानते हैं। देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें सोशल मीडिया का बड़ा रोल होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो काम हुए हैं और उसको जन जन तक पहुंचाने में इसका अहम योगदान रहा है। 

भाजपा मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सोशल मीडिया के वालंटियर मौजूद रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थिति तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई मौजूद रहे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में कैसे सोशल मीडिया का प्रयोग करना है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा भाजपा हमेशा से सत्य पर विश्वास करती है नैरेटिव पर नहीं।  


इसलिए जितना सच हो सके, उसे हमें सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाना है। जो लोग देश का विकास नहीं चाहते हैं वे एक ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं। जो भी सर्वे कंपनियां देश के बारे में बताती है वह जमीनी हकीकत बिल्कुल दूर है। इसलिए हमें अगर किसी भी सर्वे के बारे में पता चले तो उसकी जमीनी हकीकत की जानकारी आम जनता तक पहुंचानी चाहिए। 

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