{"_id":"5d3875af8ebc3e6ca435e768","slug":"delhi-commission-for-women-writes-to-centre-for-transgender-free-gender-change-surgery","type":"story","status":"publish","title_hn":"ट्रांसजेंडरों की नि:शुल्क लिंग परिवर्तन सर्जरी के पक्ष में महिला आयोग, केन्द्र सरकार को भेजा नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ट्रांसजेंडरों की नि:शुल्क लिंग परिवर्तन सर्जरी के पक्ष में महिला आयोग, केन्द्र सरकार को भेजा नोटिस
Wed, 24 Jul 2019 08:43 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Wed, 24 Jul 2019 08:43 PM IST
विज्ञापन
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाती मालीवाल
- फोटो : फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाती मालीवाल ने केंद्र और दिल्ली सरकार को अस्पतालों में ट्रांसजेंडरों के लिए फ्री सेक्स री-असाइनमेंट सर्जरी (एसआरएस, लिंग परिवर्तन सर्जरी) की उपलब्धता के बारे में एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस आयोग की ट्रांसजेंडर सेल द्वारा ट्रांसजेंडरों के साथ बैठक में उठी मांग के आधार पर भेजा गया है। यह सेल ट्रांसजेंडरों के हितों के लिये कार्य कर रही है।
विज्ञापन
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाती मालीवाल और सदस्या प्रोमिला गुप्ता ने पिछले एक महीने में ट्रांसजेंडरों के साथ कई बैठकें कीं। इन बैठकों में ट्रांसजेंडर समाज की समस्याओं को सुना गया और इन समस्याओं में सेक्स री-असाइनमेंट सर्जरी का मुद्दा भी उठाया गया। आयोग का कहना है जो ट्रांसजेंडर सेक्स री-असाइनमेंट सर्जरी करवाना चाहते हैं उन्हें यह सुविधा सरकार की ओर से मुफ्त में प्रदान की जाए।
विज्ञापन
स्वाती मालीवाल का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में दिल्ली और केंद्र के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्या सरकारी अस्पतालों में सेक्स री-असाइनमेंट सर्जरी की सुविधा मुफ्त उपलब्ध है। साथ ही अब तक की गयी सर्जरी और वर्तमान में लंबित सर्जरी की जानकारी भी मांगी है। विभागों से यह भी पूछा गया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में एसआरएस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं। महिला आयोग ने विभागों को इस संबंध में 31 जुलाई तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है।
विज्ञापन