केजरीवाल ने बोला केंद्र सरकार व उपराज्यपाल पर हमला, कहा- गद्दार हैं काम में रोड़े अटकाने वाले लोग
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर केंद्र सरकार व उपराज्यपाल पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय तभी होगी, जब लोगों को बिजली-पानी मिलेगी, बच्चे पढ़े-लिखेंगे। दिल्ली सरकार के काम में रोड़ अटकाने से भारत माता की जय नहीं होगी। बकौल केजरीवाल, जो लोग ऐसा करते हैं वह गद्दार हैं।
भगवान उन्हें कभी माफ नहीं नहीं करेंगे। केजरीवाल रविवार को किराड़ी इलाके में जल बोर्ड की पाइप लाइन व सीवर लाइन डालने के प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे थे। उनका कहना था कि यह काम एक साल पहले पूरा जाता लेकिन केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले डीडीए ने भूमि देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल यहीं नहीं रुके कहा कि तीन साल पहले 10 अस्पताल खोलने के लिए भी डीडीए से जमीन की मांग की गई थी लेकिन नहीं मिली।
बकौल अरविंद केजरीवाल, केंद्र व उपराज्यपाल उनकी सरकार के हर विकास कार्य में रोड़े अटका रहे हैं। 70 साल से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रखा था, लेकिन तीन सालों में ही दिल्ली के अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में भेजने लगे हैं। इस मौके पर उन्होंने डोर स्टेप डिलिवरी ऑफ राशन, सीसीटीवी, मोहल्ला क्लीनिक आदि प्रोजेक्ट को भी लटकाने का आरोप उपराज्यपाल पर मढ़ा।
पेयजल व सीवर लाइन प्रोजेक्ट से 104 कच्ची कॉलोनियों को सीधा फायदा
केजरीवाल ने कहा कि बिजली-पानी की बेहतर व्यवस्था, एक-दूसरे के काम में सहयोग देने, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने से भारत माता की जय होगी, काम में अड़चन डालने से नहीं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह देश के गद्दार हैं। भगवान भी उन्हें माफ नहीं करेगा।
इस पेयजल प्रोजेक्ट की शुरुआत से किराड़ी की 104 कच्ची कॉलोनियों को सीधा फायदा मिलेगा। यह प्रोजेक्ट एक साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसपर 10 करोड़ रुपयेखर्च होने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट से करीब 2.50 लाख लोगों का इसका फायदा मिलेगा।
अभी तक यहां 600 एमएम की पानी की लाइन थी। अब इसे 1000 एमएम में बदला जा रहा है। कच्ची कालोनियों में सीवर लाइन डालने के काम की शुरुआत भी किराड़ी विधान सभा से शुरू हुई। केजरीवाल ने बताया कि यह काम भी एक साल पहले हो जाता लेकिन सीवर पंपिंग स्टेशन के लिए डीडीए से चार प्लॉट न मिलने से काम में देरी हुई। अब दिल्ली सरकार की जमीन पर स्टेशन लगाया जाएगा।