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दिल्ली कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, स्कूलों में बनेंगे 12 हजार से ज्यादा कमरे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Updated Tue, 17 Jul 2018 11:04 PM IST
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दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में 12748 नये रूम तैयार करेगी। इसमें से करीब दस हजार क्लास रूम होंगे। अगले करीब 18 महीनों में तैयार कर लिये जायेंगे।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुयी दिल्ली कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि शिक्षा क्षेत्र के बुनियादी क्षेत्र में बड़ा उछाल आया है।
उधर, कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुये उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार निगम के अधीन चलने वाले स्कूलों की क्षमता का भी विकास करना चाहती है।
जहां दिल्ली के करीब 44 लाख बच्चों की बुनियाद तैयार होती है। सिसोदिया ने दावा किया कि नये क्लास रूम में सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधायें होंगी। यह निजी स्कूलों से हर मायने में टक्कर लेंगे। उन्होंने बताया कि 2015 में सत्ता में आने के बाद से अभी तक सरकार ने करीब 8000 क्लास रूम तैयार कर लिये हैं।
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुयी दिल्ली कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि शिक्षा क्षेत्र के बुनियादी क्षेत्र में बड़ा उछाल आया है।
उधर, कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुये उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार निगम के अधीन चलने वाले स्कूलों की क्षमता का भी विकास करना चाहती है।
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जहां दिल्ली के करीब 44 लाख बच्चों की बुनियाद तैयार होती है। सिसोदिया ने दावा किया कि नये क्लास रूम में सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधायें होंगी। यह निजी स्कूलों से हर मायने में टक्कर लेंगे। उन्होंने बताया कि 2015 में सत्ता में आने के बाद से अभी तक सरकार ने करीब 8000 क्लास रूम तैयार कर लिये हैं।
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दिल्ली विधान सभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से
अगले डेढ़ साल में नये रूम तैयार हो जाने के बाद इनकी संख्या बीस हजार से ऊपर चली जायेगी। मनीष सिसोदिया ने बताया कि 12,748 कमरों में से 9981 क्लास रूम होंगे।
बहुउद्देशीय हॉल की संख्या 106 व 338 लैब्रोटरी बनेगी। इसके अलावा 204 लाइब्रेरी भी बनायी जायेगी। पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 2,892 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से 1300 करोड़ रुपये मौजूदा वित्त वर्ष में व 1562 करोड़ रुपये अगले वित्तीय वर्ष में आवंटित किये जायेंगे। पीडब्ल्यूडी को प्रोजेक्ट तैयार करने का जिम्मा दिया गया है।
दिल्ली विधान सभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 6 अगस्त से शुरू होगा। दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को इसका फैसला लिया। इसकी जानकारी देते हुये मनीष सिसोदिया ने बताया कि 6 से 10 अगस्त के बीच मानसून सत्र बुलाया गया गया है।
उधर, पांच दिवसीय सत्र के हंगामेदार होने की आंशका है। भाजपा दिल्ली में जल भराव को मुददा बना सकती है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वाद-विवाद उठेगा।
बहुउद्देशीय हॉल की संख्या 106 व 338 लैब्रोटरी बनेगी। इसके अलावा 204 लाइब्रेरी भी बनायी जायेगी। पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 2,892 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से 1300 करोड़ रुपये मौजूदा वित्त वर्ष में व 1562 करोड़ रुपये अगले वित्तीय वर्ष में आवंटित किये जायेंगे। पीडब्ल्यूडी को प्रोजेक्ट तैयार करने का जिम्मा दिया गया है।
दिल्ली विधान सभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 6 अगस्त से शुरू होगा। दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को इसका फैसला लिया। इसकी जानकारी देते हुये मनीष सिसोदिया ने बताया कि 6 से 10 अगस्त के बीच मानसून सत्र बुलाया गया गया है।
उधर, पांच दिवसीय सत्र के हंगामेदार होने की आंशका है। भाजपा दिल्ली में जल भराव को मुददा बना सकती है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वाद-विवाद उठेगा।
