दिल्ली का लुभावना बजट: पढ़िए, किसको क्या मिला
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दिल्ली के वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट के जरिए मनीष सिसोदिया ने अपनी पार्टी के चुनावी वादों को पूरा करते कई अहम घोषणाएं की।
इनमें बिजली, पानी, फ्री वाई-फाई के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया गया। एक ही कार्ड से बस और मेट्रो का सफर और प्रत्येक व्यक्ति का डिजिटल हेल्थ कार्ड से इलाज जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने सीधे आम आदमी तक पहुंच बनाने का भी प्रयास किया।
वित्त वर्ष 2014-15 के लिए दिल्ली के बजट के लिए 41129 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसमें अनुमानित आय 41500 करोड़ आंकी गई। बजट में दिल्ली की जनता के लिए कई अहम फैसले किये गए। जिनमें से कुछ निम्न हैं-
बजट में ये हुआ महंगा-
-मल्टीप्लैक्स और फिल्मों के लिए करनी होगी जेब हल्की।
-दिल्ली में डीजल गाड़ियों की एंट्री पर अब लगेगा टैक्स।
-लग्जरी सुविधाओं पर टैक्स बढ़ाया गया।
-अगर कोई कंपनी गाड़ी खरीदती है तो रजिस्ट्रेशन चार्ज 25 फीसदी बढ़ा।
-कंपनी के लिए नई गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन चार्ज 25 प्रतिशत बढ़ाया गया।
बजट में सस्ता-
-फर्नीचर पर वैट 12.5 से 5 प्रतिशत किया गया।
-स्वास्थ्य सेवाओं में मिलेगी छूट
बजट की बड़ी बातें
परिवहन- (कुल बजट- 3,695 करोड़)
-परिवहन में ट्रिपल पी मॉडल के तहत विकास होगा
-1380 लॉकल बसें चलाई जाएगी
- 10 हजार नई बसें खरीदने की योजना है
- मेट्रो फीडर लाइन 304 मिनी बसें चालू होगी
-एक टिकट से बस व मेट्रो की यात्रा संभव होगी
-5500 नए ऑटो परिमिट जारी किए जाएंगे
-ई-रिक्शा पर 15,000 रुपये की सब्सिडी
स्वास्थ्य सेवाएं- (कुल बजट- 4,787 करोड़)
-4787 करोड रुपए का बजट रखा गया है
-पिछले बजट से 45 फीसदी ज्यादा रखा गया स्वास्थ्य बजट
-ढ़ाई साल में 10 हजार बिस्तर बढ़ाए जाएंगे
-1 हजार नए मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे
-11 अस्पतालों को आधुनिक बनाया जाएगा
-कीडनी के गरीब मरीजों को डायलिसिस की मुफ्त सुविधाएं मिलेगी
-दिल्ली में हर आदमी के पास डिजिटल हेल्थ कार्ड होगा
शिक्षा- (कुल बजट- 9836 करोड़)
-दिल्ली को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य
-50 सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाएं दी जाएगी
-20 हजार नए शिक्षकों की भर्ती होगी
-सरकारी स्कूलों की क्लास में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे
-236 नए स्कूल खोले जाएंगे
शिक्षा और महिला सुरक्षा पर जोर
-3 आईटीआई
-5 पॉलिटैक्निक
-1 स्किल यूनिवर्सिटी
महिला सशक्तिकरण एंव महिला सुरक्षा-
-कामकाजी महिलाओं के लिए 6 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे
-सभी बसों में सीसीटीवी कैमरा लगेंगे और गार्ड रहेंगे
-ऑटो और टैक्सी में GPS लगाने की योजना
-महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी
बजट की अन्य अहम घोषणाएं-
-मजीठिया आयोग की शर्तो को सख्ती से लागू कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है
-यमुना को साफ और सुंदर बनाने की योजनाट
-बिजली, पानी की सब्सिडी के लिए 1090 करोड का बजट
-उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख के लोन की सुविधा
ये हुआ बजट में पहली बार
दिल्ली सरकार का बजट कई मामलों में कुछ अलग भी नजर आया। सरकार ने जनता की भागीदारी का संदेश देते हुए कई घोषणाओं में आम आदमी का अहम स्थान दिया।
जनता के सुझाव- मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली की जनता ने भी बजट निर्माण की प्रक्रिया में उत्साह के साथ भाग लिया। इसके लिए सरकार के पास लगभग 1500 सुझाव आए।
देश में पहली बार स्वराज फंड- देश में पहली बार स्वराज फंड के तहत विकास का खाका तैयार किया गया है। स्वराज फंड के लिए सरकार ने बजट में 253 करोड़ का बजट रखा है।
ये बजट फिलहाल 11 विधानसभाओं के लिए आवंटित किया जाएगा। स्वराज फंड के लिए इसके बाद अन्य विधानसभाओं में भी इसे लागू कर दिया जाएगा।
स्वराज फंड के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा को 40-50 मोहल्लों में बांटा जाएगा, इसके बाद इन मोहल्लों के लोग तय करेंगे कि ये स्वराज फंड की राशि कहां और किन कार्यों में खर्च होगी। इसके बाद ही ठेकेदार को काम मिल सकेगा।
सरकार के तर्क और लेखा-जोखा
फ्री वाई-फाई-
सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के फ्री वाई-फाई के चुनावी वादे को पूरा करते हुए सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी फ्री-वाई देने की घोषणा की।
दिल्ली सरकार के तर्क और बजट का लेखा जोखा-
-ये बजट जनता का बजट है और महात्मा गांधी की लोकतंत्र के प्रति विचारधारा के अनुरूप है।
-केद्र सरकार को दिल्ली से 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपए कर मिलता है। दिल्ली सरकार चाहती है कि इसमें से 50 हजार करोड़ रूपए दिल्ली सरकार को मिले।
-30 जून 2014 तक नगर निगम को 759 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन मौजूदा दिल्ली सरकार अबतक 1131 करोड़ रुपए नगर निगम को दे चुकी है।
-पिछले दिल्ली को 4000 करोड़ प्रति महीने का नुकसान हुआ।
-2014-15 में 26 हजार 406 करोड़ रुपए की कर वसूली हुई।
-दिल्ली सरकार का 2015-16 के बजट में 41129 करोड़ का प्रावधान।
-41129 में 5908 करोड़ दिल्ली नगर निगम के लिए प्रस्तावित।
