DDA की फ्लैट स्कीम को झटका, मामला पहुंचा कोर्ट
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दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) फ्लैट स्कीम-2014 शुरू होते ही मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। केशव कैंप जेजे कलस्टर डेवलपर वेलफेयर एसोसिएशन ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित फ्लैटों को सामान्य श्रेणी में करने संबंधी डीडीए के फैसले को चुनौती दी है।
याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की संभावना है। याची ने तर्क रखा है कि वर्ष 2012 में डीडीए ने घोषणा की थी कि द्वारका में बनने वाले 2400 फ्लैट आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित किए गए है।
इसके बाद 2013 में घोषणा की गई कि विकासपुरी, इंदिरा कैंप, केशवपुरम, न्यू कृष्णा पार्क इत्यादि झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को फ्लैट आवंटित किए जाएंगे।
याचिका के अनुसार डीडीए ने अब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित फ्लैटों को सामान्य श्रेणी में शामिल कर दिया और एक सितंबर को घोषित स्कीम के अनुसार अब यह फ्लैट आम लोगों को मिलेंगे।
याची ने कहा कि डीडीए व सरकार का निर्णय गैरकानूनी, मनमाना है। अत: इस फैसले को रद्द कर डीडीए को द्वारका के 2400 फ्लैट तय योजना के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को देने का निर्देश देने के अलावा सामान्य श्रेणी से इनको हटाने का निर्देश दिया जाए।
पहले ही दिन बिक गए 30 हजार फॉर्म
लंबे इंतजार के बाद डीडीए हाउसिंग स्कीम 2014 में शामिल होने की दौड़ शुरू हो गई है। पहले दिन ही फॉर्म खरीदने की जबरदस्त होड़ देखने को मिली। आईएनए स्थित डीडीए मुख्यालय में पहले दिन ही 25 हजार फ्लैट के लिए 30 हजार फार्म बिक गए।
इतना ही नहीं स्कीम लॉन्च होने के साथ ही डीडीए की साइट क्रैश कर गई। देशभर से डीडीए की साइट पर 5 लाख लोगों ने हिट किया। सोमवार को डीडीए मुख्यालय में डीडीए उपाध्यक्ष बलविंदर कुमार ने हाउसिंग स्कीम 2014 की विधिवत रूप से लॉन्च की।
आनन-फानन में डीडीए का दो काउंटर और बढ़ाकर छह काउंटर किए। बावजूद इसके भीड़ के सामने तमाम इंतजाम बौने साबित हुए। दिल्ली ही नहीं एनसीआर से भी बड़ी संख्या में लोग डीडीए मुख्यालय पहुंचे। डीडीए ने भी फार्म की बिक्री के लिए खास इंतजाम किए थे।
किन बैंकों से लिया जा सकेगा आवेदन फॉर्म
डीडीए मुख्यालय से ही आठ हजार लोगों ने हाउसिंग स्कीम में शामिल होने के लिए फार्म खरीदे। साथ ही हाउसिंग स्कीम व लोन संबंधित जानकारी भी हासिल की। कई ने तो दस-दस फार्म एक साथ खरीदे। वहीं, विभिन्न बैंकों से 22 हजार फॉर्म बिके।
बता दें कि डीडीए की इस हाउसिंग स्कीम में 25,034 परिवार के लोगों के आशियाने का सपना पूरा होगा। फार्म भरने की अंतिम तारीख 9 अक्तूबर है। लाखों आवेदनकर्ताओं के भाग्य का फैसला 29 अक्तूबर तक हो सकेगा क्योंकि इस दिन डीडीए ड्रॉ निकालेगा।
आईएनए स्थित डीडीए मुख्यालय, आईटीओ स्थित डीडीए कार्यालय विकास मीनार के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिंडीकेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आईडीबीआई बैंक, कोटक महेंद्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडस बैंक, यश बैंक और एक्सिस बैंक के ब्रांच से आवेदन फॉर्म ले सकेंगे और इसी बैंक में जमा भी करा सकेंगे।
स्लम स्कीम के फ्लैट्स पर उठाया सवाल
कांग्रेस ने डीडीए की हाउसिंग स्कीम में झुग्गी वालों के लिए बने फ्लैट्स शामिल करने को लेकर भाजपा पर सवाल उठाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह और पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने कहा है कि भाजपा का गरीब विरोधी चेहरा इस प्रकरण से उजागर हुआ है।
जो 2246 फ्लैट्स झुग्गी वालों को देने के लिए रखे गए थे और जिन लोगों का सत्यापन भी हो गया था, उन्हें फ्लैट्स न देकर कमर्शियल स्कीम में शामिल किया गया है।
पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने कहा है कि डीडीए ने अगर झुग्गी वालोंके लिए बने फ्लैट्स हाउसिंग स्कीम से नहीं निकाले और योग्य झुग्गी में रहने वाले परिवारों को नहीं दिए तो आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।
विकासपुरी, मोतिया खान समेत कई अन्य जगह के झुग्गी वालों के लिए भी ऐसे ही मकान बनाए जाने की घोषणा की गई थी। सैंपल फ्लैट्स ब्लॉक के उद्घाटन विज्ञापन पर भी दिया गया था।
डीडीए बोर्ड में प्रस्ताव संख्या 112/13 में यह पास भी किया गया कि विकासपुरी के इंदिरा कैंप नंबर-तीन, केशवपुरम इंदिरा कैंप नंबर-4, न्यू कृष्ण पार्क विकास पुरी, शंकर गार्डन-विकासपुरी के झुग्गी वालों को फ्लैट्स दिए जाएंगे।
प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह ने कहा कि डीडीए हाउसिंग स्कीम ही नहीं बल्कि अनधिकृत कॉलोनी, लाल डोरा विस्तार, भूमि अधिनियम कानून की अधिसूचना के मामले में जो देरी केंद्र सरकार कर रही है उससे साफ है कि गरीब विरोधी नीति भाजपा की है।
दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता हारून यूसुफ ने कहा है कि डीडीए ने झुग्गी वालों से कागजात मांगने की सार्वजनिक सूचना दी। महाबल मिश्रा ने डीडीए के उपाध्यक्ष के साथ 6 फरवरी और 27 फरवरी को बैठक भी की जिसमें निर्णय हुआ कि जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन अब हाउसिंग स्कीम में फ्लैट्स शामिल कर दिए।
