CBI छापे से कोर्ट नाराज, क्यों ले गए CM की डायरी

इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आपने राजेंद्र कुमार के कार्यालय पर छापेमारी के लिए सर्च वारंट लेते समय जो तथ्य बताए थे, उनका उल्लंघन क्यों किया गया।

साथ ही सीबीआई को यह भी बताने के लिए कहा है कि जब संबंधित मामले में उन्हें वर्ष 2007 से 2014 के बीच के दस्तावेज की जांच करनी थी तो इसके बाद के दस्तावेज को क्यों जब्त किया गया।

जबकि ये दस्तावेज वर्ष 2015 के मंत्रिमंडल के निर्णय से संबंधित हैं।

अदालत ने कहा कि सीबीआई छापेमारी के लिए सीबीआई मैन्युअल तय है। आपको मुख्यमंत्री की डायरी की क्या जरूरत थी। डायरी में किसी भी भुगतान का हवाला नहीं है, उसमें मात्र लोगों से मिलने का समय तय है।

क्या यह छापेमारी के लिए तय नियमों का उल्लंघन नहीं है। सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि हमने तय नियमों का पालन किया है और इसमें मैन्युअल लागू नहीं होता।

अदालत ने कहा कि यदि ऐसा है तो आपके बयान को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इस पर सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने सीबीआई को 15 जनवरी तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में दिल्ली सरकार ने तर्क रखा कि सीबीआई मुख्यमंत्री कार्यालय से ऐसी फाइलें ले गई है, जिनका राजेंद्र कुमार पर लगाए गए आरोपों से कुछ लेना-देना नहीं था।

इनमें से काफी फाइलें ऐसी थीं, जिस पर दिसंबर में ही निर्णय लेना था। इससे सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है। सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा व ऋचा कपूर ने अदालत को बताया कि सीबीआई ने यह छापेमारी बदनीयती से की है।

प्रधान सचिव के कार्यालय में की गई छापेमारी दरअसल मुख्यमंत्री के कार्यालय पर की गई है। उन्होंने सीबीआई के अनुसार राजेंद्र कुमार पर वर्ष 2007 के दौरान पावर, सर्विस व हेल्थ इत्यादि विभागों में अनियमितताएं बरतने का आरोप है। उन्होंने इन विभागों से संबंधित फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय की अपेक्षा संबंधित विभाग के रिकॉर्ड रूम में है।