Delhi: दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के भ्रूण को गिराने की कोर्ट ने दी अनुमति

 
दृष्टिबाधित व्यक्ति को भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करने का आदेश
उच्च न्यायालय ने दृष्टिबाधित व्यक्ति को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में नियुक्त करने का आदेश  दिया है। अदालत ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य से अपने विकलांग नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने की उम्मीद है।

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि राज्य विकलांग नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम के तहत विकलांग नागरिकों की बेहतरी के लिए स्थितियां और सार्वजनिक रोजगार के संबंध में आजीविका का अवसर पैदा करने के लिए बाध्य है।