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कोचिंग हादसा : मृत छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख की मदद देगी दिल्ली सरकार, विद्यार्थियों से मिले सांसद संजय

Fri, 02 Aug 2024 05:31 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 02 Aug 2024 05:31 AM IST
सार

उन्होंने छात्रों को बताया कि दिल्ली सरकार और एमसीडी इस हादसे में मृतक छात्रों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देगी। साथ मृतक छात्रों की याद में लाइब्रेरी बनाई जाएंगी।

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Coaching accident: Government will provide Rs 10 lakh each to the families of dead students
आप सांसद संजय सिंह - फोटो : x/AAP

विस्तार

ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में पानी भरने से तीन छात्रों की हुई मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों से बृहस्पतिवार को आप सांसद संजय सिंह ने मुलाकात की। उन्होंने छात्रों को बताया कि दिल्ली सरकार और एमसीडी इस हादसे में मृतक छात्रों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देगी। साथ मृतक छात्रों की याद में लाइब्रेरी बनाई जाएंगी।

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इसे बनाने के लिए वह सांसद निधि से एक-एक करोड़ रुपये देंगे। सरकार ने कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने का फैसला लिया है। इसमें छात्रों के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने छात्रों के समर्थन में सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाई आई है और आगे भी उठाती रहेगी। इस दौरान छात्रों ने इस हादसे के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
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सिंह ने राजेंद्र नगर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से कहा कि यह घटना बेहद दुखद है। उन्होंने बताया कि छात्रों ने सुझाव दिया है कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाना चाहिए ताकि कोचिंग सेंटर्स के मालिक मनमानी फीस न ले सकें। हॉस्टल के नाम पर अधिक पैसा न लिए जाएं। साथ ही, बेसमेंट में ऐसी लाइब्रेरी या क्लासेज नहीं चलनी चाहिए, जिससे छात्रों का जीवन खतरे में पड़े।
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उन्होंने कहा कि इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस कानून को बनाने की प्रक्रिया में कोई भी 10 छात्र शामिल होंगे। यह कानून छात्रों के अनुसार बनाया जाएगा। इसका ड्राफ्ट तैयार कर जल्द इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों की मांग है कि राजेंद्र नगर की घटना का सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। इसके लिए कैबिनेट मंत्री ने भी पत्र लिखा है। दिल्ली पुलिस यह फुटेज उपलब्ध कराएगी।

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