अर्थव्यवस्था को रफ्तार, टैक्स के बोझ से राहत की उम्मीद, मोदी 2.0 के पहले बजट पर टिकी नजरें

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है, जिसमें कई बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने हैं। इन सबके बीच हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव की झलक बजट में देखने को मिल सकती है। बचत बढ़ोतरी और टैक्स में कटौती कर उपभोग को बढ़ावा देने की घोषणा भी की जा सकती है। -कुलमणि गुप्ता, चेयरमैन-आईआईए नोएडा चेप्टर

मिडिल क्लास हमारी अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जिस पर सीमित इनकम और भारी टैक्स का बोझ है। हालांकि, अंतरिम बजट में कुछ राहत जरूर दी गई थी, लेकिन स्टार्ट अप और ऋण योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। इस बार बजट में गांव, खेती और किसान के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले फैसलों पर जोर रहने की संभावना है। - अतुल्य शर्मा, टैक्स एडवोकेट

वेतनभोगी लोगों को मिलने वाले सभी भत्ते और रियायतें अभी काफी कम हैं। उम्मीद है कि इस बार बजट में कुछ राहत मिले। बजट में आम लोगों को टैक्स से राहत मिलनी चाहिए, ताकि बजट के साथ खर्च भी बढ़ सके। टैक्स रिबेट के साथ टैक्स स्लैब में बदलाव होना जरूरी है, ताकि पांच लाख से अधिक की आय वालों को भी लाभ मिले। -रामावतार सिंह, कारोबारी

अंतरिम बजट में वेतन क्लास के लिए कई घोषणाएं हुईं थी। इस बार बजट में सरकार टैक्स का बोझ आम आदमी पर नहीं बढ़ाएगी, ऐसी उम्मीद है। बेरोजगारी से निपटने के लिए इस बार बजट में प्रावधान होने चाहिए। इसके अलावा अधूरे बिल्डर प्रोजेक्ट में फंसे खरीदारों को राहत देने के लिए भी सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। -पुष्पकांत, नौकरीपेशा