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BJP vs AAP: भाजपा सांसदों ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी, केजरीवाल के 'ऑपरेशन लोटस' के आरोप की जांच की मांग

Wed, 31 Aug 2022 11:15 AM IST
विजय पुंडीर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 31 Aug 2022 11:15 AM IST
सार

दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सियासी जंग जारी है। इस बीच सात भाजपा सांसदों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल के आरोपों की जांच कराने की मांग की है।

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BJP MPs wrote a letter to  Lieutenant Governor demanding a probe into allegations of CM Arvind Kejriwal
विनय कुमार सक्सेना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भाजपा सांसदों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल के उन आरोपों की जांच कराने की मांग की है जिसमें उन्होंने आप विधायकों की खरीदफरोख्त के लिए 20 करोड़ रुपये का ऑफर देने की बात कही थी। भाजपा सांसदों का दावा है कि केजरीवाल ने ऐसा इसलिए किया ताकि शराब और शिक्षा घाटाले से लोगों का ध्यान हटाया जा सकते। 

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भाजपा सांसदों ने अपने पत्र में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ-साथ अन्य नेताओं के आरोपों को दुर्भावनापू्र्ण, झूठा और भ्रामक बताया है। उन्होंने आगे कहा कि हम भाजपा सांसदों को इन मानहारिकारक और बेबुनियाद आरोपों से बहुत पीड़ा हुई है। हमारा अनुरोध है कि इसकी जांच हो ताकि दिल्लीवासियों के साथ-साथ देश की जनता के सामने सच्चाई आये।
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केजरीवाल ने भाजपा पर लगाया आरोप
केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा ने 800 करोड़ में उसके विधायक खरीदने की कोशिश की। उसकी मंशा 20-20 करोड़ रुपये देकर आप 40 विधायकों को तोड़ने की है। उन्होंने सवाल किया, इतनी बड़ी रकम कहां से मिली और रखी कहां है? वहीं, भाजपा ने केजरी के इस दावे को फिल्मी स्क्रिप्ट करार दिया। 

दिल्ली सरकार पर शराब के साथ शिक्षा घोटाले का आरोप
भाजपा ने दावा किया कि दिल्ली में स्वास्थ्य और आबकारी नीति में घोटालों के बाद शिक्षा में भी बड़े घोटाले को अंजाम सरकार ने दिया है। दिल्ली के स्कूलों में 2400 कमरों की जरुरत थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 7180 कमरें कर दिए गए। कंस्ट्रक्शन राशि को 50 से 90 फीसदी तक बढ़ाया गया। इसके बाद सीवीसी ने एक रिपोर्ट दिल्ली सरकार के सचिव को 17 फरवरी 2020 को भेजी थी। लेकिन 30 महीनों तक उसपर केजरीवाल कारवाई नहीं की। टेंडर से 326 करोड़ रुपये का कोई हिसाब केजरीवाल के पास नहीं है। अगर किसी टेंडर में कोई बदलाव होता है तो वह पब्लिक डोमेन में आता है लेकिन केजरीवाल सरकार ने ऐसा नहीं किया।
  

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