खत्म होगी सीलिंग की परेशानी, राष्ट्रीय राजधानी के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन पर मंत्रालय की मुहर

मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में हलफनामा दाखिल किया जाएगा। ये प्रक्रिया कोर्ट के निर्देशों के तहत ही पूरी की गई है, जिससे जुलाई में होने वाली सुनवाई में आम जनता के हित में ही फैसला आने की उम्मीद की जा रही है।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही सीलिंग की प्रक्रिया थम जाएगी। हालांकि, इस पर आखिरी मुहर कोर्ट को ही लगानी है। बता दें कि फरवरी में मंत्रालय ने मात्र एक सप्ताह में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार करने से लेकर इससे जुड़ी अन्य प्रक्रिया निपटा दी थी।

जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए संशोधन की प्रक्रिया ही रोक दी थी। वहीं, डीडीए को आदेश दिया था कि वह सभी पक्षों के सुझाव लेने के बाद ही इस पर आगे बढ़े। डीडीए को जनसुनवाई में मास्टर प्लान संशोधन के लिए 814 सुझाव मिले थे। हालांकि अधिसूचना जारी होने के बाद भी व्यापारियों को अपनी दुकानों से सील हटवाने के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा।