पंचायत चुनाव में जीतने वालों पर अब गिरेगी गाज

प्रशासन को मिली शिकायतों के आधार पर एक कमेटी गठित कर दी गई है और उससे एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।

जो भी आरोपी जनप्रतिनिधी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ पंचायती राज अधिनियम के अलावा विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाई की जाएगी।

यहां बता दें कि प्रदेश सरकार ने जिला परिषद, ब्लाक समिति, सरपंच व पंच के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त लागू की थी।

लेकिन मेवात में शिक्षा का स्तर काफी कम होने के कारण राजनीति में विशेष रूचि रखने वाले गांव के ठोंडाओं को इसके कारण अपनी चौधर खतरे में दिखाई देने लगी थी।

अपनी चौधर को बचाए रखने के लिए यहां तरह-तरह के हथकंडे अपनाए गए। जिनमें से एक फर्जी दस्तावेज तैयार कराना भी प्रमुख हैं। लोगों ने रातोंरात आठवीं व दसवीं पास के कागज तैयार करवा दिए और चुनाव मैदान में उतर गए।

जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव जीता, उनके लिए नई मुसीबत खडी हो गई कि विपक्षियों ने सबूत इक्कट्ठे कर प्रशासन से शिकायत कर दी।

इन शिकायतों का सिलसिला अभी भी जारी है और प्रशासन के पास करीब दो दर्जन गांवों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं।

कमेटी गठित की: उपायुक्त ने इन शिकायतों की जांच के लिए नूंह व फिरोजपुर झिरका के एसडीएम, जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी तथा सीटीएम के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की हैं।

जो इन शिकायतों के आधार पर जांच करेगी और एक माह में अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपेगी। इनमें से अधिकांश दस्तावेज दूसरे राज्यों से संबंधित है तो इसके लिए प्रशासन को कडी मशक्कत करनी पडेगी।

होगी सख्त कार्यवाई: जिला उपायुक्त के मकरंद पांडूरंग ने बताया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लडने वालों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई है और उनकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सती से निपटा जाएगा।