बिजली पर हाईकोर्ट के झटके के बाद SC जाएगी दिल्ली सरकार
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी जिसमें सरकार की ओर से डिस्कॉम्स के खातों की जांच सीएजी से कराने के आदेश दिए गए थे।
अब सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। बिजली-पानी के मुद्दे को लेकर ही आम आदमी पार्टी की ओर से आंदोलन चलाया गया और सरकार बनाने में भी कामयाबी मिली।
वहीं हाईकोर्ट के फैसले पर तीनों बिजली वितरण कंपनियों के खुशी जाहिर की है और कहा है कि सरकार ने गलत तरीके से सीएजी ऑडिट कराने के आदेश दिए थे।
मैं दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध हूं
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जब 49 दिनों की सरकार बनी थी उसी दौरान तीनों बिजली वितरण कंपनियां बीएसईएस की राजधानी और यमुना पावर लिमिटेड और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के खातों की जांच सीएजी से कराने के आदेश दिए थे।
मैं दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध हूं, इस मामले में हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, हाईकोर्ट के आदेश से दिल्ली के लोगों के लिए अस्थायी झटका लगा है, दिल्ली सरकार जल्द इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पार्टी का कहना है कि बिजली कंपनियों की ऑडिट के मामले में दिल्ली सरकार का झूठ सामने आया है। वहीं, अब नगर निगम को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारी विज्ञापन के जरिये नया झूठ फैला रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि दिल्ली सरकार आम लोगों से फरेब कर रही है।
