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Delhi NCR News: पांच करोड़ से 827 पीयूसी केंद्रों का होगा आधुनिकीकरण

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 08:27 PM IST
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कैबिनेट ने दी योजना को मंजूरी, करीब 500 स्थानों पर संचालित केंद्रों को मिलेगी एक लाख रुपये की सहायता
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सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, प्रॉक्सी टेस्टिंग और फर्जी पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने पर लगेगी लगाम
अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। वाहन प्रदूषण जांच व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और फर्जी पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदूषण जांच केंद्रों के आधुनिकीकरण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत दिल्ली में करीब 500 स्थानों पर संचालित 827 अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों (पीयूसी) के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा। इस योजना पर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रत्येक पात्र केंद्र को एक लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सरकार के अनुसार, योजना का उद्देश्य पीयूसी केंद्रों की जांच प्रक्रिया को व्यवस्थित, पारदर्शी और एकरूप बनाना है। खासतौर पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी, जिससे प्रॉक्सी टेस्टिंग और जांच में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लग सकेगी।
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परिवहन विभाग के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए 827 अधिकृत केंद्र संचालित हैं। फिलहाल इन केंद्रों के केबिन, जांच सुविधाओं, साइनबोर्ड और निगरानी व्यवस्था में एकरूपता की कमी है। योजना के तहत इन सभी सुविधाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा।
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सीसीटीवी और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होगी राशि
सरकार की ओर से दी जाने वाली एक लाख रुपये की सहायता राशि केवल परिवहन विभाग से स्वीकृत कार्यों पर खर्च की जा सकेगी। इसमें केंद्रों के केबिन और जांच सुविधाओं का निर्माण एवं उन्नयन, बाहरी स्वरूप और साइनबोर्ड में सुधार, जांच क्षेत्र का व्यवस्थित लेआउट तथा अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं का विकास शामिल है। इसके अलावा नए सीसीटीवी कैमरे लगाने और मौजूदा कैमरों को अपग्रेड करने पर भी राशि खर्च की जा सकेगी।
तकनीकी मानकों का पालन अनिवार्य
योजना का लाभ लेने वाले केंद्रों को परिवहन विभाग की ओर से निर्धारित तकनीकी और बुनियादी मानकों का पालन करना होगा। केबिन और जांच सुविधाओं का डिजाइन विभाग से स्वीकृत होना जरूरी है। साइनबोर्ड, बाहरी स्वरूप और सीसीटीवी निगरानी के लिए भी तय मानकों का पालन करना होगा। सहायता केवल मान्यता प्राप्त और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले केंद्रों को मिलेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जांच व्यवस्था का आधुनिक और भरोसेमंद होना जरूरी है। सुविधाओं की एकरूपता और सीसीटीवी निगरानी से पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी। इससे फर्जी जांच पर रोक लगाने और पीयूसी प्रमाणपत्र व्यवस्था में लोगों का भरोसा मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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