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Dehradun: डेयरी और सहकारिता के दो अफसरों के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश, आय से अधिक संपत्ति का मामला

Thu, 22 Sep 2022 09:46 AM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 22 Sep 2022 09:46 AM IST
सार

डेयरी विभाग के अंतर्गत दुग्ध संघ देहरादून के सहायक प्रबंधक (विपणन) मान सिंह पाल को पूर्व में महाप्रबंधक का प्रभार दिया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान तमाम तरह की अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई थी। विभागीय जांच में उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया शिकायतें सही पाईं गई थीं।

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Vigilance inquiry ordered against two officers of Dairy and Cooperative Uttarakhand news in hindi
धन सिंह रावत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की संस्तुति पर डेयरी और सहकारिता विभाग में कार्यरत दो अफसरों के खिलाफ शासन ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। अफसरों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और बैंक का पैसा डूबाने के आरोप हैं।

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सचिव डेयरी और सहकारिता डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि इनमें दुग्ध संघ के प्रभारी महाप्रबंधक रहे मान सिंह पाल और राज्य सहकारी बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक दीपक कुमार का नाम शामिल हैं। डेयरी विभाग के अंतर्गत दुग्ध संघ देहरादून के सहायक प्रबंधक (विपणन) मान सिंह पाल को पूर्व में महाप्रबंधक का प्रभार दिया गया था।
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उनके कार्यकाल के दौरान तमाम तरह की अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई थी। विभागीय जांच में उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया शिकायतें सही पाईं गई थीं। इसके बाद उन्हें मूल पद पर भेज दिया गया था। इस बीच उनकी ओर से आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने की शिकायत भी शासन को मिली थी। इस मामले में विजिलेंस जांच कराने के लिए फाइल विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के पास अनुमोदन के लिए भेजी गई थी। उनकी संस्तुति मिलने के बाद इसमें विजिलेंस जांच के आदेश शासन की ओर से किए हैं। 
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दूसरे मामले में राज्य सहकारी बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक दीपक कुमार का पहले ही डिमोशन करते हुए उन्हें महाप्रबंधक के पद पर वापस भेज दिया था। उन पर आरोप है कि राज्य सहकारी बैंक में प्रबंध निदेशक रहते हुए बैंक के एनपीए में बढ़ोत्तरी हुई। जिससे बैंक को वित्तीय नुकसान हुआ। सचिव डेयरी और सहकारिता डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि विभागीय मंत्री से अनुमोदन मिलने के बाद दोनों ही मामलों में विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं।

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