Uttarakhand: शिक्षा विभाग में 6250 पदों पर होंगी अस्थायी नियुक्तियां, गेस्ट टीचर के 2300 पद भी भरेंगे

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सरकारी स्कूलों की तरह अशासकीय स्कूलों में 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें भी दी जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मत की जाए। राज्य के सभी सरकारी एवं अशासकीय स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी छात्र-छात्राओं को अगले शिक्षा सत्र से मुफ्त पाठ्य पुस्तकें दी जाए।

स्कूलों में शिक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं में गुणात्मक सुधार के लिए आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस अधिकारी भी समय-समय पर स्कूलों की सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें। इसके लिए रोस्टर बनाया जाए। शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन पर शीघ्र नियुक्ति दी जाए।

शिक्षकों के मेडिकल एवं शिक्षिकाओं के मैटरनिटी लीव एवं चाइल्ड केयर लीव के दौरान कक्षाएं प्रभावित न हो, इसके लिए स्कूलों में पढ़ाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों के जो पद खाली हैं, उनके लिए आयोग को जल्द प्रस्ताव भेजा जाए। शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें मिलने वाले लाभ का समय पर भुगतान हो।

अब ऑनलाइन होंगे शिक्षकों के तबादले
शिक्षा विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की गतिविधियों के साथ ही शिक्षकों के तबादलों को ऑनलाइन किया जाए। 

हर जिले में आवासीय बालिका स्कूल खुलेंगे 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय बालिका स्कूल खोले जाएंगे। बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। 

लापरवाही पर होगी कार्रवाई 
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि विद्यालयों की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) स्कोर से संबंधित यूडाइस पोर्टल में सभी डाटा अपडेट करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, रविनाथ रमन, एसएन. पाण्डेय, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, अपर सचिव योगेन्द्र यादव आदि मौजूद रहे।