उत्तराखंड: शहरी निकायों और छावनियों को 67 करोड़ रुपये जारी, अनुदान के बंटवारे का फॉर्मूला भी तय
- शासन ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दी पहली किस्त
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विस्तार
Add as a preferred15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत उत्तराखंड के शहरी निकायों और छावनियों को शासन ने पहली किस्त के तौर पर 67 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। पहली बार छावनियों को यह पैसा मिलेगा। इसी तरह पंचायतों में भी ग्राम पंचायतों के साथ ही जिला और क्षेत्र पंचायतों के लिए भी अनुदान की पहली बार किस्त जारी की गई है।
वित्त सचिव अमित नेगी के मुताबिक 15वें वित्त आयोग ने शहरी निकायों के लिए कुल 278 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया था। इसकी पहली किस्त के रुप में कुल 67.3 करोड़ रुपये मंगलवार को जारी कर किया गया। इसके तहत छावनियों को करीब ढाई करोड़ रुपये दिए गए हैं।
किसको कितना मिला
निगम करोड़ में
देहरादून - 11.58
ऋषिकेश - 2.41
हरिद्वार - 3.04
रुड़की - 2.61
हल्द्वानी - 3.68
काशीपुर - 2.91
रुद्रपुर - 2.96
कोटद्वार - 3.16
..................
कुल - 32.35 करोड़
इन्हें मिला इतना
नगर पालिका - 26.63 करोड़
नगर पंचायत - 8 करोड़
छावनियों में इनको इतना मिला (लाख में)....
अल्मोड़ा - 4.34 लाख
रानीखेत - 36.73
चकराता - 9.95
क्लेंमनटाउन - 43.91
देहरादून - 102.53
लंढौर - 6.89
लैंसडाउन -11.02
नैैनीताल - 2.74
रुड़की - 27.92
कुल - 246.03 लाख
निकायों के बीच अनुदान के बंटवारे का फार्मूला तय
इसके साथ ही शासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 15वें वित्त आयोग की ओर से जारी किया गया अनुदान किस आधार पर पंचायतों और शहरी निकायों तथा छावनियों के बीच बांटा जाएगा। वित्त सचिव अमित नेगी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ग्राम पंचायत 75, क्षेत्र पंचायत दस प्रतिशत और जिला पंचायत को 15 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इससे पहले जिला और क्षेत्र पंचायतों को यह अनुदान नहीं दिया जाता था। इसी तरह पहली बार छावनियों को भी अनुदान देने की संस्तुति की गई है। इसके तहत शहरी निकायों को कुल अनुुदान का 96.4 प्रतिशत और छावनियों को 3.6 प्रतिशत देने को कहा है। कुछ समय पहले ही मंत्रिमंडल ने इस मामले में फैसला लिया था।
