उत्तराखंड: परिवहन मंत्री से वार्ता के बाद माने रोडवेज कर्मचारी, एक महीने के लिए टला कार्य बहिष्कार
कर्मचारियों के आंदोलन से प्रभावित रोडवेज बसों का संचालन फिर सामान्य हो गया है। मांगों को लेकर 30 अक्तूबर से शुरू हुए कार्य बहिष्कार को परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद फिलहाल एक महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है।
विस्तार
Add as a preferredपरिवहन मंत्री के साथ वार्ता में मांगों पर सहमति बनने के बाद उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने एक महीने के लिए कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया है। इसके बाद संचालन सामान्य हो गया है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर 30 अक्तूबर से कार्य बहिष्कार को शुरू किया था। इससे बस संचालन पर असर पड़ा था।
रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी आंदोलन की चेतावनी दी हुई थी। इसके बाद मामले का हल निकालने के लिए परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा की अध्यक्षता में शासकीय आवास में बैठक रखी गई। इसमें परिवहन निगम, परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ ही रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन, उत्तराखंड रोडवेज इंपलाइज यूनियन, एससी- एसटी श्रमिक संघ, उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि मांगों पर सहमति बनने के बाद आंदोलन को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है।
यह हुआ फैसला
बैठक में नियमित वेतन संबंधी मांग पर फैसला हुआ कि माह अगस्त का चार नवंबर से पहले और सितंबर का नवंबर महीने में वेतन का भुगतान होगा। संविदा, विशेष श्रेणी के कर्मियों का नियमितीकरण का प्रस्ताव शासनादेशों में अनुमन्य नियमानुसार छूट के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। एजेंसी चालक- परिचालकों व अन्य पदों पर कार्यरत कार्मिकों को निगम कर्मचारी घोषित करने और एजेंसी प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंध करने की मांग पर फैसला हुआ कि शासन स्तर पर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई जी जाएगी। परिवहन विभाग को डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
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भुगतान कर दरों में बढ़ोतरी
देहरादून। संविदा, विशेष श्रेणी चालक, परिचालक बाह्य स्रोत तकनीक कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ते के संबंध में परिवहन मंत्री ने भुगतान दर में वृद्धि करने का निर्देश दिया है। इसमें अब चालक की मैदानी रूट पर प्रति किमी 3.41 पैसे और कंडक्टर की 2.88 पैसे, पर्वतीय रूट पर चालक और परिचालक की प्रति किमी राशि 3.98 और 3.38 करने का फैसला हुआ है। परिवहन मंत्री ने आंदोलन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नकारात्मक कार्रवाई न करने और देय अवकाश स्वीकृत करने को कहा है। बैठक में परिवहन निगम प्रबंध निदेशक रीना जोशी, जीएम संचालन क्रांति सिंह आदि मौजूद थे।
