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सेना व पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए उत्तराखंड पुलिस ने शुरू की डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क
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देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपने घर से दूर तैनात सेना और अर्द्धसैनिक बलों के परिवार की सुरक्षा एवं शिकायतों के निराकरण के लिए उत्तराखंड पुलिस ने डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क की शुरूआत की है। प्रदेश के सभी पुलिस कार्योंलयों में हेल्प डेस्क का गठन किया जा रहा है। इसके माध्यम से सेना व अर्द्धसैनिक बलों में तैनात जवानों और उनके परिजनों के शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराया जाएगा।
डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि हेल्पडेस्क पर जवानों और उनके परिजनों द्वारा थाना, सीओ कार्यालय, एसपी सिटी कार्यालय, डायल 112 सहित विभिन्न स्तरों पर की गई शिकायातों एवं उन पर की गई कार्रवाई का विवरण रखा जाएगा। जनपद प्रभारी मासिक रूप से इसकी समीक्षा भी करेेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना व अर्द्धसैनिक बलों में उत्तराखण्ड से काफी जवान तैनात हैं। प्रदेश के यह जवान अपने परिवार से दूर सीमाओं व दूरस्थ क्षेत्रों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इसके देखते हुए सेना व अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत जवानों व उनके परिजनों की मदद के लिए एवं उनकी सम्पत्तियों की सुरक्षा से संबंधित प्रकरणों में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर वैधानिक कार्यवाही किए जाने के लिए समस्त जनपदों में डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क का गठन कया जा रहा है। इसके माध्यम से जवानों एवं उनके परिजनों द्वारा की गई शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा, जिसका मुख्यालय स्तर से भी पर्यवेक्षण किया जाएगा।
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डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि हेल्पडेस्क पर जवानों और उनके परिजनों द्वारा थाना, सीओ कार्यालय, एसपी सिटी कार्यालय, डायल 112 सहित विभिन्न स्तरों पर की गई शिकायातों एवं उन पर की गई कार्रवाई का विवरण रखा जाएगा। जनपद प्रभारी मासिक रूप से इसकी समीक्षा भी करेेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना व अर्द्धसैनिक बलों में उत्तराखण्ड से काफी जवान तैनात हैं। प्रदेश के यह जवान अपने परिवार से दूर सीमाओं व दूरस्थ क्षेत्रों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इसके देखते हुए सेना व अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत जवानों व उनके परिजनों की मदद के लिए एवं उनकी सम्पत्तियों की सुरक्षा से संबंधित प्रकरणों में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर वैधानिक कार्यवाही किए जाने के लिए समस्त जनपदों में डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क का गठन कया जा रहा है। इसके माध्यम से जवानों एवं उनके परिजनों द्वारा की गई शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा, जिसका मुख्यालय स्तर से भी पर्यवेक्षण किया जाएगा।
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