उत्तराखंड: कद चाहे कितना भी बढ़ गया हो लेकिन मंत्री पद के लिए समीकरण में फिट होना भी जरूरी, पढ़िए ये रिपोर्ट

जातीय समीकरण की कसौटी
मंत्रिमंडल का गठन करते समय जातीय समीकरण की कसौटी सबसे अहम है। यह टिकट वितरण तक सीमित नहीं। सरकार गठन पर मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों को जातीय समीकरणों की कसौटी पर परखा जाता है। मिसाल के तौर पर 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद बनी भाजपा सरकार में पांच ब्राह्मण, पांच ठाकुर और दो अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े विधायकों को स्थान दिया गया।

क्षेत्रीय संतुलन भी है चुनौती
मंत्रिमंडल के गठन के लिए दूसरी अहम कसौटी क्षेत्रीय संतुलन साधने की है। सरकारों की यह कोशिश होती है कि राज्य के तकरीबन सभी क्षेत्रों को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिल जाते। जिन जिलों में पार्टी को अधिक सीटें मिलती है, स्वाभाविक रूप से उनके खाते में मंत्री पद और अहम मंत्रालय जाने की संभावनाएं भी रहती हैं। 2017 में भाजपा को देहरादून जिले से 10 में से नौ सीटें मिलीं थीं।

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सरकार में इस जिले को चार साल मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। बाद में मुख्यमंत्री का पद ऊधमसिंह नगर जिले के खाते में गया तो इस जिले से एक कैबिनेट मंत्री बनाया गया। गढ़वाल मंडल से भाजपा ने छह कैबिनेट मंत्री बनाए थे। जिसमें रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी को छोड़कर बाकी सभी जिलों को प्रतिनिधित्व मिला था। इसी तरह चार साल तक कुमाऊं मंडल बंशीधर भगत, अरविंद पांडेय, यशपाल आर्य, रेखा आर्य कैबिनेट में रहे। बाद में धामी भी कुमाऊं से सीएम बन गए। सबसे बड़े जिले ऊधमसिंह नगर से मुख्यमंत्री के साथ दो कैबिनेट मंत्री भी मंत्रिमंडल में रहे।