उत्तराखंड: कमजोर हुआ ऑडिट का तंत्र कैसे चलेगा जीरो टॉलरेंस मंत्र,  20 साल से तरक्की नहीं

दरअसल, आडिट विभाग में कुल 174 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 126 पद खाली पड़े हुए हैं। 48 पदों पर ही कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। यह कर्मचारी भी पदोन्नति का लाभ न मिलने की वजह से निराश हैं। ऑडिट विभाग के स्वीकृत ढांचे में लेखा परीक्षक से लेकर निदेशक तक के कुल 174 पद हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में मात्र 48 पद ही भरे हुए हैं।

एकीकरण नियमावली 2019 के तहत अधिकारी संवर्ग की ज्येष्ठता सूची का मामला डेढ़ साल से शासन स्तर पर लंबित होने के कारण पूरे संवर्ग में पदोन्नति की प्रक्रिया अटकी हुई है। शासन ने तीन जून 2019 को सभी कार्यरत सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर वन टाइम प्रमोशन देने का निर्णय लिया था। लेकिन जनवरी 21 में लेखा परीक्षा अधिकारी के रिक्त 15 पदों के सापेक्ष 14 की ही पदोन्नति हुईं।

इस पदोन्नति की प्रक्रिया में पदोन्नति के मूल आधार ज्येष्ठता सूची को ही दरकिनार कर दिया गया। इससे तीन अधिकारियों को वरिष्ठ होने के बावजूद पदोन्नति से वंचित कर दिया गया। चयन वर्ष 2021-22 में लेखा परीक्षा अधिकारी के चार पद रिक्त हैं। वन टाइम पदोन्नति के लाभ से वंचित भी चार ही बाकी हैं, जिन पर शासन को फैसला लेना है। लेखा परीक्षा से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि प्रमोशन के हालात बेहद बुरे हैं। उप निदेशक पद पर दो कर्मचारी 22 साल से सेवाएं दे रहे हैं। उनका आज तक प्रमोश नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि संयुक्त निदेशक का पद, उत्तराखंड स्थापना के बाद से आज तक खाली ही चल रहा है।