उत्तराखंड : 4000 यौन कर्मियों को सरकार देगी मुफ्त राशन, सुप्रीम कोर्ट का है आदेश

बैठक में जानकारी दी गई कि देहरादून जिले में यौन कर्मचारियों को मुफ्त राशन दिया गया है लेकिन राज्य के अन्य जिलों में इस बात को संशय है कि किस मद से मुफ्त राशन वितरित किया जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्नपूर्णा योजना के तहत यौन कर्मियों को राशन दिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अक्षरश: अमल करने के निर्देश दिए। 

बता दें कि कोरोनाकाल में यौन कर्मियों को मुफ्त राशन न देने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई थी। इस मामले में सभी राज्यों को भी निर्देश दिए गए थे कि वे यौन कर्मियों को पर्याप्त मात्रा में सूखा राशन उपलब्ध कराएं। मुख्य सचिव ने कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की और सचिव खाद्य एवं आपूर्ति सुशील कुमार को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।