रुड़की नगर निगम को हाईकोर्ट का झटका, गांव को शामिल करने की अधिसूचना पर लगाई रोक

रुड़की निवासी रियाज कुरैशी, आनंद सिंह तोमर और यशपाल राणा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 2015 में राज्य सरकार ने पाडली और रामपुर गुज्जर गांव को नगर निगम में शामिल किया था। हाईकोर्ट ने अधिसूचना निरस्त की तो सरकार ने छह दिसंबर 2018 को गांवों को नगर निगम से बाहर करने की अधिसूचना जारी कर दी।

एक बार नगर निगम में शामिल होने के बाद गांवों को सीमा क्षेत्र से बाहर करने का कोई प्रावधान नहीं है। इन गांवों को निगम से बाहर करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया। हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष सचिव शहरी विकास शैलेश बगौली पेश हुए और मामले से संबंधित दस्तावेज कोर्ट के समक्ष रखे।