हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश, एससी-एसटी के लिए 19% पद रिजर्व हों तभी करें डीपीसी

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक (टेलीकॉम) जसवीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मंगलवार (27 अगस्त) को एएसपी (टेलीकॉम) से एसपी (टेलीकॉम) के पदों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

 

लेकिन इन पदोन्नतियों में शासनादेश और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद एससी और एसटी अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिया है कि यह डीपीसी तभी होगी जब इसमें पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा हो।