7th पे कमीशन की राह देख रहे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस महीने से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी
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सातवें वेतन की संस्तुतियों के क्रम में संशोधित भत्तों का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों की मुराद अब पूरी हो सकेगी। पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडेय की अध्यक्षता में गठित वेतन समिति ने प्रदेश सरकार को संशोधित भत्तों की रिपोर्ट सौंप दी है। अब शासन इस रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय व्यय भार का आकलन करेगा।
प्रदेश के आर्थिक हालातों को ध्यान में रखकर भत्तों का निर्धारण होगा। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में रिपोर्ट पर अनुमोदन के बाद सरकार भत्तों की अदायगी करेगी। संयुक्त कर्मचारी परिषद के मुताबिक, सोमवार को एक मुलाकात के दौरान सचिव वित्त अमित सिंह नेगी ने दिवाली तक नये भत्तों की सौगात देने के संकेत दिए। साथ ही लंबित एरियर के भुगतान को लेकर भी सरकार की मंशा जाहिर की।
प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ पहले ही दे चुकी है। निगमों और बोर्डों में भी सातवें वेतन देने की दिशा में प्रयास शुरू हो चुके हैं। सातवें वेतन लेने के बाद कर्मचारियों की निगाहें सातवें वेतन की सिफारिशों के अनुरूप भत्तों पर लगी थी। सरकार भत्तों के निर्धारण का दायित्व वेतन समिति को सौंपा था। केंद्र सरकार की भत्तों की अधिसूचना जारी होने के बाद वेतन समिति ने भी इस महीने के आखिर तक सरकार को रिपोर्ट देने के संकेत दिये थे।
वेतन समिति के सदस्य एमसी जोशी ने शासन को रिपोर्ट सौंपे जाने की पुष्टि की है। सूत्रों की मानें तो समिति ने केंद्र सरकार की तर्ज पर ही भत्तों का निर्धारण किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर वित्त विभाग व्यय भार का आकलन करेगा और उसके बाद मंजूरी के लिए प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इस प्रक्रिया में एक से दो महीने का समय लग सकता है। संयुक्त कर्मचारी परिषद के प्रवक्ता अरूण पांडेय के मुताबिक, सचिव, वित्त ने आश्वस्त किया कि राज्य कर्मियों के भत्तों का निर्धारण करते समय केंद्र सरकार के कार्मिकों को दिये जा रहे भत्तों की दरों से समानता रखी जाएगी।
कैबिनेट में आएगी वेतन विसंगति की रिपोर्ट
कर्मचारियों की वेतन विसंगति की रिपोर्ट प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में रखी जाएगी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल को सचिव वित्त अमित सिंह नेगी यह आश्वासन दिया। परिषद के अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह, अरुण पांडे, चौधरी ओमवीर सिंह एवं गुड्डी मटुडा ने शिकायत की कि वेतन समिति ने 65 विभागों और 140 संवर्गों की लंबित वेतन विसंगतियों के प्रकरण की सुनवाई कर इसकी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। लेकिन विसंगतियों का प्रकाशन नहीं हो पाया है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है।
ये मसले भी उठे
-परिषद ने मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण की एएनएम को एसीपी का भुगतान निदेशालय से न किये जाने की शिकायत की। कहा कि प्रशिक्षण शर्त लगाकार अडंगा लगाया जा रहा है, जबकि प्रदेश में प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। सचिव वित्त ने इस संबंध महानिदेशक से वार्ता का आश्वासन दिया। -परिषद ने विभागों के एकीकरण पर आपत्ति जताई। उन्होंने परिषद और विभागीय संगठनों को भरोसे में लेने की मांग की।
कोट
वेतन समिति ने भत्तों के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अभी मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है। वित्त विभाग रिपोर्ट का आकलन करेगा। उससे राजकोष पर पड़ने वाले व्यय भार का आकलन करने के बाद भत्तों को देने पर निर्णय होगा। आकलन में अभी समय लगेगा।
- अमित सिंह नेगी, सचिव वित्त।
