उत्तराखंड: मझोले उद्योगों को सरकार की बड़ी सौगात, जानिए त्रिवेंद्र कैबिनेट के 5 बड़े फैसले...
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10 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ से कम लागत वाले मझोले उद्योगों को सरकार बड़ी राहत देगी। इन्वेस्टर्स समिट को ध्यान में रखते हुए बृहस्पतिवार को कैबिनेट ने ऐसे उद्योगों को कई तरह की छूट देने का निर्णय लिया है।
मझोले उद्योगों के लिए सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूमि के एक मुश्त प्रीमियम देने पर पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उद्यम स्थापना के लिए खरीदी जाने वाली भूमि पर पचास प्रतिशत स्टांप शुल्क में भी छूट रहेगी। प्रवाह शोधन सयंत्र (ईटीपी) लगाने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये या फिर लागत पर 30 प्रतिशत की रियायत मिलेगी। इसके साथ लीज पर भूमि देने के लिए नियमावली भी मंत्रिमंडल ने पारित कर दी है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में देर शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। उद्योगों को राहत देने के साथ सरकार ने इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये है। समिट के आयोजन के लिए सीआईआई को नेशनल पार्टनर, एक्सप्रो इवेंट्स एवं एक्टिविट्सि को इवेंट पार्टनर, एमएसएल को मीडिया पार्टनर तय कर दिया गया।
इसके अलावा नगर निगम देहरादून, ऋषिकेश, डोईवाला क्षेत्र, एमडीडीए, जीएमवीएन को क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए 3.6 करोड़ की राशि जारी की गई है। मीडिया प्लान में 12.61 करोड़ रुपये विभिन्न तरह के विज्ञापन और प्रमोशन पर खर्च होगा।
शेष कर्मचारियों को दिया डीए
पांचवें और छठे वेतन आयोग की परिधि में आने वाले कर्मचारियों का मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन पाने वाले कार्मिकों के मूल वेतन का 274 प्रतिशत डीए बढ़ाकर 284 प्रतिशत करने को मंजूरी दी। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन पाने वाले कार्मिकों को मूल वेतन का 142 प्रतिशत डीए बढ़ाकर 148 प्रतिशत किया गया है।
नगर क्षेत्र संचालित स्कूलों का विलय
नगर क्षेत्र में स्थापित एवं एक ही परिसर में संचालित प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग के विद्यालयों का विलीनीकरण किया गया है। नगर क्षेत्र स्कूलों में तैनात शिक्षकों का अन्यत्र तबादला नहीं हो सकता, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया। पौड़ी जनपद के कोटद्वार में चार स्कूलों को दो में विलय किया, पौड़ी के तीन स्कूलों को एक में, हरिद्वार जिले के बहादराबाद में तीन स्कूलों को एक स्कूल में और मंगलौर के चार स्कूलों को दो में विलय किया गया। विलय करने से पौड़ी में नौ शिक्षकों को अन्यत्र समायोजित करना होगा जबकि हरिद्वार में आठ शिक्षकों की आवश्यकता होगी।
पुस्तक क्रय पर डीबीटी से मिलेगी धनराशि
संस्कृत स्कूलों में पुस्तक खरीद पर प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करवाने का निर्णय कैबिनेट ने लिया। कक्षा एक से पांच तक 117 छात्रों को 250 रुपये, कक्षा छह से आठ तक के 561 छात्रों को 400 रुपये, कक्षा नौ से दस तक के 1604 छात्रों को 600 रुपये और कक्षा 11 से 12 तक के छात्रों को 700 रुपये डीबीटी के माध्यम से मिलेगा।
हाईकोर्ट में उपनल पर स्थिति साफ करेगी सरकार
उपनल कर्मचारियों के हाईकोर्ट में विचारधीन मामले पर मंत्रिमंडल को सूचित किया गया है कि कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित याचिका 2016 में हाईकोर्ट ने ही खारिज की थी। इसी को आधार बनाकर सरकार हाईकोर्ट में जवाब देगी।
अन्य प्रमुख फैसले
- लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता एवं अपर सहायक अभियंता सिविल, प्राविधिक, विद्युत और यांत्रिक की सेवा नियमावली में भर्ती का स्रोत और शैक्षिक अहर्ताएं संशोधित।
- पश्चिम बंगाल की डैरामैक्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम सिंगटाली पट्टी दोगी, टिहरी में पर्यटन व्यवसाय के लिए 0.187 हेक्टेयर भूमि शुल्क लीज पर आवंटित।
- उत्तराखंड जनजाति कल्याण विभाग तकनीकी कर्मचारी संवर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी।
- उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सीजीएचएस दरों पर अनुमन्य कराये जाने का प्रस्ताव।
- सुरेंद्र सिंह नेगी बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के खिलाफ जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर मंत्रिमंडल को सूचित किया गया।
