सामूहिक अवकाश पर उत्तराखंड सरकार और कर्मचारी आमने सामने, ये है पूरा मामला

अवकाश पर रोक से सरकार और संयोजक मंडल आमने-सामने
31 जनवरी के सामूहिक अवकाश के मामले में सरकार ने संयोजक मंडल के सदस्यों को चेतावनी दी है। जारी शासनादेश में कहा गया है कि सामूहिक अवकाश व महारैली का फैसला वापस न लिया तो कर्मचारियों पर अनुशासन का डंडा चलेगा। वहीं 10 सूत्री मांग पत्र को लेकर आंदोलित उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाए जाने की आलोचना की है। समिति का आरोप है कि सरकार मनमानी पर उतर आई है और अदालत के आदेश को सुविधा के हिसाब से परिभाषित करके कर्मचारियों को डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन कर्मचारी किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे और 31 जनवरी को सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।
  
कर्मचारियों की छुट्टियों पर लगाई रोक
सरकार ने कर्मचारियों को सामूहिक अवकाश पर जाने से रोकने के लिए सोमवार को सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए। कार्मिक विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, मंडलायुक्तों, अपर सचिवों और विभागाध्यक्षों को आदेश दिया कि किसी कर्मचारी की 31 जनवरी की छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी। कार्यबहिष्कार पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बने नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। 

अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने प्रदेश में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों के हड़ताल/कार्य बहिष्कार के संबंध में जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि हड़ताल राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के अंतर्गत प्रतिबंधित है। उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक समन्वय समिति के 23 जनवरी के पत्र अनुसार 31 जनवरी एवं चार फरवरी को प्रस्तावित आंदोलन कार्यक्रम के अंतर्गत अवकाश नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विभाग ने कर्मचारी हड़तालों के खिलाफ उच्च न्यायालय के सख्त व्यवस्था बनाने के आए फैसले के बाद 13 दिसंबर को पत्र जारी किया था। पत्र में तय प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन करने के लिए कहा गया है। 

31 को सामूहिक अवकाश से दमखम दिखा देंगे: समन्वय समिति
कर्मचारियों की छुट्टियों पर प्रदेश सरकार की रोक के बाद उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति एलान किया कि 31 जनवरी को प्रदेश के कर्मचारी अपना दमखम दिखा देंगे। समिति सरकार के आदेश को तुगलकी फरमान करार देते हुए आरोप लगाया कि वह मनमानी पर उतर आई है। लेकिन कर्मचारी घबराने वाले नहीं। वे अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे के साथ आंदोलन में अपनी ताकत दिखाने को तैयार हैं।