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दो साल में सरकार की 14 अर्जियों पर चली सीबीआई की मर्जी

संजय त्रिपाठी/ अमर उजाला,देहरादून Updated Sun, 11 Jun 2017 03:29 PM IST
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CM trivendra singh rawat
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एनएच-74 घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश पर अगर कोई सकारात्मक फैसला नहीं आता है, तो यह कोई नई बात नहीं होगी। राज्य सरकार ने बीते दो साल में कुल 13 मामलों की सीबीआई जांच की संस्तुति की, लेकिन एक भी जांच केंद्रीय एजेंसी ने स्वीकार नहीं की। इसमें तमाम गंभीर प्रकरण ऐसे भी हैं, जिन्हें स्वीकार करने या न करने को लेकर आज तक केंद्र से कोई जवाब तक नहीं आया है।
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पश्चिमी यूपी से उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके को जोड़ने वाले एनएच-74 के चौड़ीकरण में तीन सौ करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। यह बात पूर्व कमिश्नर डी. सेंथिल पांडियन की प्राथमिक जांच में स्पष्ट भी हो चुकी है। भाजपा सरकार के आस्तित्व में आते ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मामले की गंभीरता को देखते तमाम अधिकारियों को निलंबित किया। साथ ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करते हुए घोटाले की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी।


दो महीने से ज्यादा बीतने के बावजूद सीबीआई ने इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया है, जबकि सरकार की ओर से दो बार रिमाइंडर भी भेजा जा चुका है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चिट्ठी ने सरकार में खलबली मचा दी, जिसमें उन्होंने जांच से एनएच अफसरों के मनोबल पर असर पड़ने की बात कह डाली। यह भी कहा कि इस जांच के संबंध में दोबारा फैसला न लिया गया तो उत्तराखंड में एनएच की ओर से संचालित योजनाओं पर असर पड़ेगा।

इस पत्र को विपक्ष ने मुद्दा बनाकर विधानसभा सत्र के दौरान भी सरकार पर जमकर हमले किए। बहरहाल सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि जल्द ही सीबीआई इसे टेकअप करेगी और अपने स्तर से पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। खैर, जो भी हो मगर इस मामले में पुराना रिकार्ड बेहद खराब है। बीते दो साल के भीतर सीबीआई को कुल 13 मामलों में जांच करने की सिफारिश राज्य सरकार ने भेजी, जिसमें से एक भी जांच सीबीआई के स्तर पर स्वीकार नहीं की गई। देहरादून के तीन मामलों के अलावा नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, पौढ़ी, टिहरी के मामले हैं। ऐसे में एनएच घपले की जांच को लेकर कयास लगाया जा सकता है।
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ये हैं चर्चित मामले जो सीबीआई को गए

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