Uttarakhand Economic Survey 2022-23: राज्य में बनेगा युवा आयोग, युवा नीति भी बनाएगी सरकार
मंगलवार को विधानसभा सत्र के दूसरे दिन संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की। सशक्त उत्तराखंड की ओर कदम बढ़ा रहे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर वर्ष 2022-23 में 3.02 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
विस्तार
Add as a preferredभाजपा के चुनाव दृष्टिपत्र के अनुसार प्रदेश सरकार राज्य में युवा आयोग की स्थापना करेगी। साथ ही युवा नीति भी बनाएगी। सरकार ने दृष्टिपत्र को अपना नीति दस्तावेज बनाया है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में युवाओं के संबंध में भावी योजनाओं का जिक्र है। ग्राम पंचायतों अथवा ब्लाक स्तर पर सरकार मिलन केंद्र बनाएगी, जिनका मंगल दल उपयोग कर सकेंगे।
आपदाओं में पीआरडी के जवानों का एक आपदा राहत दल बनाया जाएगा। यह दल हर जिले, तहसील और गांवों तक राहत कार्य करेंगे। उन्हें प्रशिक्षण और राहत उपकरणों से लैस रखा जाएगा। शुरुआती चरण में 20-25 युवाओं की एक यूनिट बनाई जाएगी। युवक व महिला मंगल दलों के प्रशिक्षण की एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। सरकार ब्लाक स्तर पर युवा मित्र भी तैनात करेगी।
प्रदेश में 8.68 लाख बेरोजगार, रोजगार मेलों में मिली 2299 रोजगार
राज्य में रोजगार मेलों में सरकार ने 2299 युवाओं को रोजगार दिलाया। यह खुलासा आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में 868641 बेरोजगार पंजीकृत हैं। सेवायोजन विभाग की ओर से 2022-23 के दौरान 121 रोजगार मेलों का आयोजन किया। इन रोजगार मेलों में 9278 बेरोजगारों ने भाग लिया।
राज्य में 6499 कुपोषित बच्चे
रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर तक राज्य में 6499 कुपोषित बच्चे चिन्हित किए गए। इनमें 952 बच्चे ऐसे पाए गए जो अत्यधिक कुपोषित हैं। पिछले वर्ष 7658 कुपोषित बच्चे थे। पिछले पांच वर्षों में 9266 कुपोषित बच्चों में कमी आई है। 2018-19 में 15765 कुपोषित बच्चे थे। ऐसे बच्चों को कुपोषण बचाने के लिए स्थानीय पोषण आहर पर आधारित ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया गया।
5303 आंगनबाड़ी भवन बनेंगे
प्रदेश सरकार इस साल 5303 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करना है। इनमें प्रत्येक के लिए 7.50 लाख की धनराशि प्रावधान है। गांवों में कुल 20067 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें 18818 गांवों और 1249 शहरी क्षेत्रों में हैं। इन केंद्रों के माध्यम से 105 बाल विकास की योजनाएं संचालित हो रही हैं।
साइबर सुरक्षा का कवच होगा तैयार, सेंटर फॉर एक्सलेंस बनेगा
रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश सरकार साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए कवच तैयार करेगी। इसके तहत एक घटना प्रतिक्रिया तंत्र बनाने के लिए एक एसओपी जारी की जाएगी। साथ ही सीईआरटी-यूटीके की वेबसाइट बनाई जाएगी। साइबर सिक्यूरिटी सेंटर फॉर एक्सलेंस बनाया जा रहा है। साथ ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक चेटबोट बनाया जाएगा। इसके लिए गांवों की कॉमन सर्विस सेंटर( सीएससी) के साथ अनुबंध किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 21962 सीएससी पंजीकृत हैं, जिनमें से 11616 सक्रिय हैं।
ये भी पढ़ें...Uttarakhand Budget Session: एक अध्यादेश और छह विधेयक सदन में पेश, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास
ड्रोन पोर्ट व ड्रोन गलियारें बनेंगे, कोर्स में शामिल होगा
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ड्रोन के लॉजििस्टक उपयोग पर जोर देगी। रक्त उत्पादों, टीके, फार्मास्यूिटकल्स, चिकित्सा नमूने और खाद्य आपूर्ति के परिवहन के लिए मानवरहित हवाई यातायात के उचित रूटिंग के लिए ड्रोन पोर्ट की स्थापना और ड्रोन गलियारों को स्थापित करेगी। ड्रोन सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के पाठ्यक्रम में एक विषय के तौर पर शामिल किया जाएगा। छात्रों को ड्रोन प्रौद्योगिकी के संपर्क में लाया जाएगा। कुशल इंजीनियरों को भी तैयार करेगा।
