Uttarakhand Lockdown: केंद्र को भेजा जाएगा लॉकडाउन बढ़ाने का प्रस्ताव, विधायकों के वेतन में होगी 30 % कटौती
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उत्तराखंड में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अब केंद्र इस पर फैसला लेगा। वहीं विधायकों के वेतन से एक साल तक 30 प्रतिशत की कटौती होगी। यह फैसला आज हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के सांसद निधि और सांसदों के वेतन में कटौती के फैसले को प्रदेश के मंत्री और विधायकों पर लागू कर दिया गया है। इसके तहत विधायक निधि में दो साल के लिए एक-एक करोड़ की कटौती होगी।
एपीएल परिवारों को तीन माह तक 15 किलो राशन मिलेगा। प्रदेश में करीब 11 लाख परिवार हैं। बैठक में स्वास्थ्य विभाग में तकनीशियनों की भर्ती के लिये नियमावली को मंजूरी दी गयी। 347 पद पर भर्ती होगी।
बढ़ रहे मामलों से सरकार पशोपेश में
मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने गृह, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, खाद्य आपूर्ति सहित अन्य कुछ विभागों से लॉकडाउन के दौरान रही स्थितियों पर रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट को सभी मंत्रियों के साथ साझा किया।
तब्लीगी जमातियों और उनके संपर्क में आए लोगों के संक्रमित होने से बढ़ रहे मामलों से सरकार पशोपेश में है कि 15 अप्रैल से जनता को क्या राहत दी जाए।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विधायक निधि को अगले दो साल के लिए बंद करने और मंत्री, विधायक और राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों के वेतन में तीस प्रतिशत कटौती का फैसला लिया था।
अन्य प्रमुख फैसला
- लॉकडाउन में आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए सुबह सात से दोपहर एक बजे तक दी जाने वाली राहत को कम करने के लिए मुख्यमंत्री को दिया अधिकार।
- उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन संवर्ग की सेवा नियमावली मंजूर, 347 टेक्नीशियनों के पदों पर होगी नियमित भर्ती।
- मंत्रियों के जिलों के दौरे पर जाने से रोक, प्रभारी मंत्री आवास से करेंगे समीक्षा, वीडियो कांफ्रेंसिंग से देंगे अधिकारियों को निर्देश।
- राशन और पका हुआ भोजन वितरण करने में स्थानीय प्रशासन की लेगी होगी अनुमति। मनमानी से भोजन और राशन वितरण नहीं कर सकेंगी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं।
- प्रदेश में कोविड-19 से लड़ने के लिए चिकित्सा सुविधाओं की हुई समीक्षा। बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं और व्यवस्थाएं।
