कांग्रेस का मंथन शिविर: महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे लेकर लोगों के बीच जाएगी कांग्रेस
पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि बेरोजगारों को न्याय दिलाने के संकल्प के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी।
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Add as a preferredतीर्थनगरी ऋषिकेश में आयोजित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तीन दिवसीय विचार मंथन शिविर का लेखा-जोखा शीर्ष नेताओं ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस के जरिये मीडिया के सम्मुख रखा। इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय योजना आदि पर कांग्रेस नेताओं ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाईं। पार्टियों की भविष्य की नीतियों को भी सामने रखा।
प्रेस को संबोधित करते हुए पार्टी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि जिस तरह से आज प्रदेश की प्रचंड बहुमत की सरकार लगातार युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों और मजदूरों का शोषण कर रही है, उसे विडंबना ही कहा जा सकता है। कहा कि चारों धामों के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से चलाई गई ‘मेरे बुजुर्ग, मेरे तीर्थ’ जैसी योजनाओं को लोग आज भी याद करते हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि बेरोजगारों को न्याय दिलाने के संकल्प के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी। कहा कि न्याय योजना के तहत विभागों में सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। सिडकुल सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों में 70 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था के लिए ठोस कानून बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कृषि भूमि को बचाने के लिए उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि मीडिया सेल के माध्यम से पार्टी की सोच को जन-जन तक पहुंचाया जाए। हरीश रावत ने कहा कि शिविर में उत्तराखंड में रोजगार सृजन और स्वरोजगार दोनों पर ही मंथन किया है अगर इसके बावजूद कोई रोजगार और स्वारोजगार से वंचित रह जाता है तो न्याय योजना से उसको लाभांवित किया जाएगा।
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राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर परिवर्तन यात्राएं निकालेगी कांग्रेस : गोदियाल
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि एक माह के भीतर उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा शुरू की जाएगी। इसके लिए कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को चार जोन में विभाजित किया गया है। उन्होंने कहा परिवर्तन यात्रा के माध्यम से उत्तराखंडियत को बचाने के लिए आम जनता को जागृत किया जाएगा।
इन यात्राओं में कांग्रेस राज्य के ज्वलंत मुद्दों जैसे, बेरोजगारी, महंगाई, देवस्थानम बोर्ड, भू कानून, जिला विकास, महिला सुरक्षा, किसान दुर्दशा जैसे मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएगी। कहा कि कांग्रेस की न्याय योजना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली एक छतरी की तरह काम करेगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत रोजगार को तीन वर्गों में बांटा जाएगा। इसमें विभागों के माध्यम से रोजगार, सरकार की ओर से प्रायोजित रोजगार और स्वरोजगार शामिल होगा।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पांच सालों में प्रदेश को बेरोजगारी मुक्त करने का संकल्प लिया है। कोरोना के चलते रोजगार खोने वालों को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। कहा कि पूर्व सीएम नारायण तिवारी और हरीश रावत के कार्यकाल में उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित किया। इसलिए कांग्रेस के सत्ता में आने पर 100 यूनिट मुफ्त बिजली शुरू कर 200- 300 यूनिट तक बढ़ाया जाएगा।
लोकायुक्त का गठन होता तो नहीं होता कुंभ घोटाला
नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जीरो टॉलरेंस सरकार और सौ दिन में लोकायुक्त लाने की बात कही थी। कांग्रेस ने तब लोकायुक्त बिल का समर्थन किया था। लेकिन भाजपा ने बिल को प्रवर समिति को भेज दिया।
आज साढ़े चार साल बाद भी बिल का कुछ अता पता नहीं है। प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर लोकायुक्त का गठन समय पर हो जाता तो कुंभ में इतना बड़ा टेस्टिंग घोटाला नहीं होता। उन्होंने कहा कि कोविड व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा की नाकामियों के चलते कोरोना संक्रमितों को न आईसीयू मिला न बेड।
कई लोगों ने अपने परिजन खो दिए। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के प्रधानमंत्री ने रैली के दौरान डबल इंजन की सरकार बनाने पर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। चार साल बाद भी सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। इस बीच कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। आर्थिक तंगी के चलते कई व्यापारियों ने जान तक दे दी।
विचार मंथन शिविर में कांग्रेस ने लिए संकल्प
- प्रदेश में न्याय योजना लागू की जाएगी।
- उत्तराखंड को पांच साल में बेरोजगारी मुक्त किया जाएगा।
- पर्यटन और ट्रांसपोर्ट व्यावसायियों को राहत देने के लिए टैक्स में छूट दी जाएगी।
- गरीब और कमजोर वर्ग के लिए भूमि नियमितीकरण के लिए कानून लाया जाएगा।
- पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण परिषद को पुनर्जीवित किया जाएगा। जिलाधिकारी समिति के नोडल अधिकारी होंगे।
- खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने लिए ठोस योजना बनाई जाएगी।
- कृषि भूमि को बचाने के लिए सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा।
- वृद्ध पेंशन और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से रोक हटाने के लिए प्रस्ताव पास कर केंद्र भेजा जाएगा।
- देवस्थानम बोर्ड को समाप्त किया जाएगा।
- किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना बनाई जाएगी।
- सिडकुल और अन्य संस्थानों के माध्यम से भी स्थानीय युवाओं को 70 प्रतिशत आरक्षण देना सुनिश्चित कराया जाएगा ।
