उत्तराखंड: प्रदेश में जहां रह रहे हैं किराएदार, वहीं होगी उनकी जनगणना, 40 सवालों के जवाब पूरी तरह गोपनीय
जनगणना के दौरान अब स्थायी पते के बजाय व्यक्ति के मौजूदा निवास स्थान को आधार बनाया जाएगा। ऐसे में दूसरे शहरों या मकानों में किराये पर रहने वालों की गणना भी वहीं होगी, जहां वे फिलहाल रह रहे हैं। जनगणना निदेशक ने स्पष्ट किया कि लोगों की ओर से दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
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उत्तराखंड में जो जहां रह रहा है, वहीं उसकी जनगणना होगी। जिन भवनों में किराएदार रह रहे हैं, उनकी वहीं जनगणना कराई जाएगी। निदेशक जनगणना इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 40 सवालों का जो जवाब आपको देना है, वह पूरी तरह से गोपनीय है। सूचना का अधिकार अधिनियम या किसी भी न्यायालय के दायरे से यह डाटा पूरी तरह बाहर है। सरकार भी केवल इसके आंकड़े ही जारी करती है, किसी की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं।
निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। जनसंख्या गणना के लिए राज्य में कुल 34,443 गणना ब्लॉक निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 26,830 प्रगणक एवं 4,676 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इनमें 29,515 प्रगणकों एवं 5,223 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षण कार्य के लिए 23 मास्टर ट्रेनर एवं 570 फील्ड ट्रेनर तैनात किए गए हैं और कुल 712 प्रशिक्षण बैच आयोजित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जनगणना के इस दूसरे चरण के दौरान जो जहां होगा, वहीं जनगणना होगी। किराएदार जहां होगा, वहीं गणना की जाएगी। जनगणना के दौरान आधार नंबर और वोटर आईडी नंबर देना वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। उन्होंने बताया कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना के दौरान एकत्रित किए जाने वाले सभी व्यक्तिगत आंकड़े पूर्णतः गोपनीय रखे जाते हैं।
उनका उपयोग केवल सांख्यिकीय एवं जनहित संबंधी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जनगणना-2027 में उपयोग किए जा रहे डिजिटल उपकरण मजबूत एन्क्रिप्शन एवं बहुस्तरीय प्रमाणीकरण जैसी सुरक्षा व्यवस्थाओं से युक्त हैं, जिससे आंकड़ों की सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।
जनगणना की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
जनसंख्या गणना के दौरान प्रगणकों की ओर से घर-घर जाकर निर्धारित परिवार अनुसूची के माध्यम से परिवार के प्रत्येक सदस्य से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी। इस प्रक्रिया में नाम, मुखिया से संबंध, लिंग, जन्म तिथि एवं आयु, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, मातृभाषा, साक्षरता एवं शैक्षिक स्तर, आर्थिक गतिविधियों, व्यवसाय, जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान और प्रवास के कारण सहित कुल 40 बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा अधिसूचना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, बैंक खातों की संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट एवं ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता से संबंधित जानकारी भी एकत्रित की जाएगी। लोगों की सुविधा एवं सहायता के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 18001801855, 9456120332 एवं 9456551589 उपलब्ध हैं। इसके अलावा जनगणना संबंधी जानकारी एवं सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 पर संपर्क किया जा सकता है।
सैन्य क्षेत्रों में अलग से जनगणना
संयुक्त निदेशक एसएस नेगी ने बताया कि राज्य में जितने भी सैन्य क्षेत्र हैं, वहां अलग से जनगणना कराई जाती है। उसमें सेना के ही अधिकारी-कर्मचारी लगते हैं। संवेदनशील होने के नाते सैन्य क्षेत्रों में डिजिटल स्व-गणना नहीं कराई जा रही है। केवल एक दिसंबर से ऑफलाइन जनगणना कराई जाएगी।
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संस्कृत जानते हैं तो भाषा में यही विकल्प चुनें : दीपक कुमार
सचिव जनगणना एवं संस्कृत शिक्षा दीपक कुमार ने अपील की है कि चूंकि संस्कृत राज्य की दूसरी राजभाषा है, इसलिए जनगणना के दौरान जो लोग इसे जानते हैं, वह सवाल के जवाब में जरूर भरें। इससे कहीं-न-कहीं संस्कृत को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनगणना में राज्य सरकार और जनगणना निदेशालय पूरे तालमेल से काम कर रहे हैं।
