Uttarakhand: रिवर राफ्टिंग नियमावली मंजूर, बापूग्राम पर भी निर्णय, जानें धामी कैबिनेट के अन्य फैसले
Uttarakhand Cabinet Meeting Decisions: आज कैबिनेट बैठक में दस प्रस्ताव रखे गए। इस दौरान मदरसों की मद को बजट में खत्म करने का प्रस्ताव भी आया।
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Add as a preferredधामी सरकार ऋषिकेश में बापूग्राम, नैनीताल के बिंदुखत्ता और ऊधमसिंह नगर के बग्गा 54 में बसे गांवों के नियमतीकरण के प्रयास शुरू कर दिए हैं। कैबिनेट ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जो इन प्रकरणों पर समाधान की राह सुझाएगी। जिससे इन तीनों जगह करीब 4500 हेक्टयेर वन भूमि पर रह रही लाखों की आबादी के लिए आस जग गई है।
शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने राज्य में साहसिक पर्यटन को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग क्याकिंग नियमावली 2014 (यथा संशोधित 2015, 2016, 2018 एवं 2020) में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। नए प्रस्तावित संशोधनों के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटरों और गाइडों पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उनका लाइसेंस निरस्त कर उन्हें ब्लैकलिस्ट में भी डाला जा सकता है। बिना हेलमेट-लाइफ जैकेट पांच हजार और ओवरलोडिंग पर प्रति यात्री भारी जुर्माना लगेगा।
विदेशों में रोजगार के बढ़ेंगे अवसर, पीएमयू गठन को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के तहत सहसपुर स्किल हब में स्थापित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के लिए सात पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) के गठन को मंजूरी दे दी गई। इससे युवाओं को विदेशों में उपलब्ध रोजगार अवसरों, प्रशिक्षण एवं नियोजन से जोड़ने में सहायता मिलेगी। यह पीएमयू अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और दूतावासों से सीधे करार करेगी। तीन साल में इस प्रोजेक्ट पर सरकार 9.66 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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ये भी हुए अहम फैसले
- पिथौरागढ़ में सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण को मंजूरी।
- श्रीनगर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से आठवीं तक के बच्चों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन।
- राज्य भंडारण निगम के नियमित 68 कर्मियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान देंगे।
- हरिद्वार कुंभ की लेखा परीक्षा प्रभावी बनाने को तकनीकी विशेषज्ञ, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पद बनेंगे।
- वित्त सेवा नियमावली में पदोन्नति संबंधी उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी। राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति की प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी।
- वित्तीय अनुश्रवण लेखा परीक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए से वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ की संरचना होगी मजबूत। पदों के उच्चीकरण, भर्ती स्रोत में परिवर्तन व दो नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
- अरेबिया मदरसों की अनुदान योजना का बजट मद वित्तीय वर्ष 2027-28 से समाप्त कर दिया जाएगा।
