Uttarakhand: आबोहवा के लिए सोलर हीटर को बढ़ावा, कबाड़ वाहनों की होगी विदाई, पढ़ें कैबिनेट के अन्य फैसले
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले सीएम धामी सहित सभी मंत्रियों ने मंगलौर से बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी को श्रद्धांजलि दी।
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Add as a preferredप्रदेश की आबोहवा को महफूज रखने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोलर हीटर को बढ़ावा देने और जहरीला धुआं उगलते कबाड़ वाहनों को सड़कों से हटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। मैदानी इलाकों में बाढ़ से बचाव करने और बारिश का पानी बर्बाद होने से बचाने के लिए सरकार 11 पर्वतीय जिलों में हजारों की संख्या में चेक डैम बनाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने एक अथॉरिटी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के पिटारे से हजारों कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प निकला है। साथ ही वर्दी भत्ता बढ़ाकर 35 हजार विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश की है। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आए 30 में से 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें 12 हजार वन पंचायतों में 1600 प्रकार की जड़ी-बूटियों को आजीविका से जोड़ने की योजना भी शामिल है।
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कबाड़ वाहन बेचेंगे तो नया वाहन खरीदने पर मिलेगी छूट
प्रदेश में 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में बेचने पर वाहन कर में छूट मिलेगी। व्यावसायिक वाहनों के लिए नया वाहन खरीदने पर यह छूट 15 प्रतिशत और निजी वाहन के लिए 25 प्रतिशत की होगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने कबाड़ नीति को मंजूरी दे दी है। नीति को लागू करने पर केंद्र सरकार 50 करोड़ की विशेष सहायता भी देगी। प्रदेश में 5200 सरकारी वाहन कबाड़ हो चुके हैं।
घरों में सोलर हीटर लगाने पर मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान
कैबिनेट ने सोलर वाटर हीटर अनुदान योजना को मंजूरी दी है। जिसमें घरेलू उपभोक्ता अपने घरों में सोलर हीटर लगाएंगे तो सरकार इसके लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान देगी। वहीं व्यावसायिक उपयोग पर 30 फीसदी अनुदान मिलेगा। साथ ही बिजली बिल में प्रति लीटर 150 रुपये की छूट मिलेगी। 2014 में यह योजना बंद हो गई थी।
6000 से अधिक कर्मचारियों के पास पुरानी पेंशन में शामिल होने का मौका
नई पेंशन योजना में सेवारत उन करीब 6000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा जिनकी भर्ती की विज्ञप्ति व अधिसूचना एक अक्तूबर 2005 से पहले जारी हो गई थी। प्रदेश कैबिनेट ने केंद्र सरकार के मार्च 2023 को दिए गए विकल्प को अपनाया है।
पहाड़ में बनेंगे हजारों चेक डैम, अथॉरिटी को मंजूरी
प्रदेश के 11 पर्वतीय जिलों में बारिश के पानी के उपयोग के लिए हजारों की संख्या में चेक डैम बनाए जाएंगे। इससे निचले मैदानी क्षेत्रों में बारिश के पानी से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी। इसके लिए कैबिनेट ने जलागम निदेशालय के तहत स्पिंग एवं रिवर रेजुवेनेशन अथॉरिटी (सारा) को मंजूरी दी है। इसके लिए 195 पदों के ढांचे को भी मंजूरी दी गई है।
35 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का वर्दी भत्ता बढ़ा
सचिवालय को छोड़कर प्रदेश के विभागों में तैनात करीब 35 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हर वर्ष 2400 रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा। अभी तक दो साल में पैंट, कमीज व अन्य अलग-अलग मदों में 4000 रुपये वर्दी भत्ता मिल रहा था। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही चालक से लिपिक बनने के लिए होने वाली टाइपिंग परीक्षा में 4000 शब्दों के स्थान 2400 शब्द का मानक बनाया गया है।
आठवीं पास आईटीआईटी करेगा तो हाईस्कूल में देनी होगी केवल हिंदी की परीक्षा
प्रदेश में आठवीं पास जो छात्र आईटीआई का दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे, उन्हें हाईस्कूल की पूरी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। दसवीं पास करने के लिए उन्हें केवल हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसी तरह 10वीं के छात्र आईटीआई करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 12वीं कर सकेंगे।
वन पंचायतों में 628 करोड़ की जड़ी-बूटी पैदावर योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य की 12 हजार वन पंचायतों में जड़ी-बूटी की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए दो चरणों में 628 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 10 वर्ष के लिए दो चरणों में 5000 हेक्टेयर में लागू होगी। इसके तहत स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
- पर्यटन नीति में आसान होगी निवेश की प्रक्रिया, सिंगल विंडो सिस्टम लागू
- पर्यटन विभाग उपयोग में लाएगा चारधाम पर बने पुराने पुल, रेस्तरां और पार्किंग में बदलेंगे
- उद्योगों के विस्तार के लिए नीति में संशोधन को मंजूरी
- गुप्तकाशी और कैम्टी फाल नगर पंचायतें, मुनिकीरेती ए श्रेणी में
- विश्व आपदा प्रबंधन महासम्मेलन के लिए 8.95 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी
- नए गो सदन बनाने व पशु संरक्षण के लिए जिलाधिकारी को दिए अधिकार
- आईएएस, आईआरएस व वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी बन सकेगा अपर कर आयुक्त
- 123 विवि और कॉलेजों में आउटसोर्स से लगेंगे योग प्रशिक्षक, अधिकतम 18000 रुपये मानदेय
- पावर हाउस के अपग्रेडेशन के लिए एडीबी के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई इसके लिए 26 पद स्वीकृत किए गए
- कार्बेट की तर्ज पर राजाजी टाइगर कंजरवेशन फाउंडेशन के गठन को मंजूरी
- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तीन प्रतिशत की सब्सिडी देगी सरकार
- ग्राम्य विकास विभाग (लेखा संवर्ग) में लेखाकार के 280 पदों की जगह 110 व सहायक लेखाकार के 70 की जगह 240 पदों की मंजूरी
- पिछले साल की खांड शीरा नीति वित्तीय वर्ष 2023 में भी लागू होगी
- मॉडल जेल मैनुअल के आधार पर बनेगी कारागार नियमावली
- मैदानी क्षेत्रों के फायर स्टेशनों पर तैनात होंगे अतिरिक्त वाहन
- वित्त सेवा के श्रेणी दो से एक में पदोन्नत होने वाले अफसरों की वेतन विसंगति दूर हुई
मंगलौर विधायक के निधन पर जताया शौक
बैठक से पहले विधायक सरवत करीम अंसारी को दो मिनट का मौन रखकर कर श्रद्धांजलि दी गई। मंगलौर से बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी का आज सुबह दिल्ली के एक अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बसपा विधायक के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। सीएम ने विधायक के बेटे से फोन पर बात कर उन्हें ढांढस बंधाया।
