उत्तराखंड: कैबिनेट का फैसला, प्रदेश में बिना लाइसेंस नहीं चल सकेंगी ऑनलाइन टैक्सी सेवा

इसके अलावा साढ़े पांच वर्ष के लिए 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी भी देनी होगी। नियमों की अनदेखी करने की स्थिति में ये बैंक गारंटी जब्त हो जाएगी। नियमावली के तहत यात्रा की दूरी, समय मीटर और किराया आदि के बारे में यात्रियों के लिए एक सूचना तंत्र बनाया जाएगा। यात्रा के प्रारंभ से लेकर गंतव्य तक के पूरे विवरण की एक रसीद भी यात्री की ईमेल या मोबाइल फोन पर देनी होगी।

यात्रियों और चालकों के लिए कॉल सेंटर
सेवा का संचालन करने वाली एजेंसी को ग्राहकों व चालकों के लिए एक कॉल सेंटर उस अवधि तक संचालित करना होगा, जिस अवधि तक सेवाएं देने का प्रावधान किया गया है।

यात्रियों की सुरक्षा पर खास जोर
प्रस्तावित नियमावली में यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। एजेंसी वाहन चालक की पहचान सुनिश्चित करेगी। मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसा प्रावधान करना होगा, जो यात्रियों को उनके सुरक्षा नेटवर्क के भीतर न्यूनतम दो व्यक्तियों से उनकी स्थिति साझा करने की सुविधा उपलब्ध कराए। पुलिस सत्यापन के माध्यम से प्रत्येक चालक की पृष्ठभूमि जानी जाएगी। किसी बीमार व्यक्ति को सेवा देने से इनकार नहीं किया जा सकेगा। यात्रा के दौरान हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या अन्य घातक स्थिति पैदा होने पर चालक यात्री को नजदीकी अस्पताल ले जाएगा। नशे में वाहन चलाने की शिकायत पर चालक की प्लेटफार्म पर पहुंच को तत्काल रोक दिया जाएगा। ये रोक जांच तक बनी रहेगी।

सेवा                                                                  शुल्क (रुपये में)
लाइसेंस या नवीनीकरण कराने का आवेदन                5000
हैड आफिस का पता बदलने या नई शाखा खोलने       2500
लाइसेंस देने या नवीकरण कराने के संबंध में              1,00000
लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी कराने के लिए               10,000
लाइसेंस के अंतरण के लिए                                     5,000
लाइसेंसधारक की मृत्यु की दशा में                           15,000
लाइसेंस अधिकारी के  आदेश के खिलाफ अपील         25000