कैबिनेट का फैसलाः संविदा पर नियुक्त होंगे उपनल कर्मचारी
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देहरादून स्थित सचिवालय में रविवार देर रात तक चली राज्य कैबिनेट की बैठक में 18 हजार से अधिक उपनल कर्मचारियों को विभागीय संविदा पर रखने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई।
प्राविधिक शिक्षा परिषद की नियमावली बनाने के साथ ही शिक्षा प्रेरकों का मानदेय तीन हजार करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया। मैराथन चली बैठक में पर्यटन, वन, समाज कल्याण, गृह, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, आबकारी समेत तमाम विभागों से जुड़े प्रस्ताव रखे गए। दोपहर तीन बजे शुरू हुई बैठक देर रात 12 बजे समाप्त हुई। बैठक में रखे गए प्रस्तावों में चुनावी वर्ष की झलक साफ दिखाई दी।
आपदा में प्रभावित वाहनों को अगले आठ साल तक रोड टैक्स में 25 फीसदी रियायत का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पेश किया गया। इसके अलावा सरकारी खरीद का गेहूं एक रुपये प्रति किलो कम करने, मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने के संबंधी नियमावली, वनकर्मियों को दिया जाने वाला धुलाई भत्ता पुलिस के बराबर करने, इको सेंसिटिव जोन में दी गई रियायतों से संबंधी, नगर निगम व्यावसायिक नियमावली संबंधी और एससी-एसटी अवस्थापना विकास योजनाओं संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट में रखे गए।
पर्यटन के क्षेत्र में दस करोड़ तक के निवेश
पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से एक अहम प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आया, जिसके तहत पर्यटन के क्षेत्र में दस करोड़ तक के निवेश को जिला स्तर पर ही मंजूरी दी जा सकेगी।
बैठक में मुख्यमंत्री हरीश रावत के अलावा कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह पंवार, मंत्री प्रसाद नैथानी, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल और पीडीएफ कोटे से कैबिनेट मंत्री बने दिनेश धनै बैठक शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही चले गए।
प्रमुख प्रस्ताव
- जन आवास योजना में ढाई लाख में आवास आवंटन का प्रस्ताव।
- मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने के संबंध में नियमावली।
- मसूरी फ्रीज जोन में सौ वर्ग मीटर में निर्माण को दी गई मंजूरी।
- 5155 शिक्षा प्रेरकों का दो से तीन हजार रुपये किया मानदेय।
- स्वैच्छिक समन योजना को दोबारा से लागू किया जाएगा।
- इसमें वर्ष 2005 के सर्किल रेट के हिसाब से गणना होगी।
- वनकर्मियों का धुलाई भत्ता पुलिस के बराबर किए जाने को मंजूरी।
- इको सेंसिटिव जोन में दी गई रियायतों के संबंध में अहम प्रस्ताव।
- नगर निगम व्यावसायिक नियमावली संबंधी महत्वपूर्ण प्रस्ताव।
- एससी-एसटी अवस्थापना विकास योजनाओं संबंधी प्रस्ताव।
- सरकारी खरीद का गेहूं एक रुपये प्रतिकिलो कम करने का प्रस्ताव।
- उत्तरकाशी गंगोरी फायर स्टेशन की संपत्ति की नए सिरे से खरीद।
- गैर ग्रीन कार्ड धारी आपदा प्रभावित वाहनों को टैक्स में 25 फीसदी छूट।
- पहाड़ों में बॉटलिंग प्लांट को तमाम शर्तों व करों में रियायत का प्रस्ताव।
- प्राविधिक शिक्षा परिषद की नियमावली, टूरिज्म को मिलेगा उद्योग का दर्जा।
- रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के मकानों का अलॉटमेंट शुरू करने का प्रस्ताव।
- भूमि अधिग्रहण में किसानों को विकसित भूमि के हिस्से के बराबर नकदीकरण।
- नजूल भूमि नीति-2009 के दुरुस्तीकरण के लिए सीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित।
- उत्तरकाशी नगर पालिका का नया नाम बाड़ाहाट नगर पालिका करने पर सहमति।
- चुगान नीति को मंजूरी। निजी नाप वाली भूमि के पट्टा अवधि 5 के बजाए एक साल।
- ई-रवन्ना (ट्रांजिट पास) के अलावा रिवर ट्रेनिंग संबंधी प्रस्ताव मंजूर।
- ग्राम विकास विभाग में खंड विकास अधिकारियों से संबंधित नियमावली पास।
