उपनलकर्मियों और गेस्ट टीचरों पर कैबिनेट का अहम फैसला
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सोमवार को सचिवालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में गैरसैंण में सत्र आहूत किए जाने समेत करीब दो दर्जन प्रस्ताव पारित किए गए। इसके अलावा उपनलकर्मियों को संविदा पर रखने की प्रक्रिया तय करने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह और नवप्रभात की संयुक्त समिति गठित की गई।
सचिव सैनिक कल्याण और कार्मिक भी समिति में सहयोगी रहेंगे। यह समिति उपनल कर्मियों से हुए समझौते पर विचार विमर्श कर अपनी संस्तुति करेगी।
मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में शाम साढ़े चार बजे कैबिनेट की यह अहम बैठक शुरू हुई, जिसमें गेस्ट टीचरों के मामले में शॉर्ट सर्विस कमीशन बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।
गेस्ट टीचरों की नियुक्ति के लिए तीन मंत्रियों की कमेटी
इनको नियुक्ति प्रदान करने और उच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, नवप्रभात और प्रीतम सिंह की कमेटी गठित की गई।
इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के प्रमोशन का कोटा और मानदेय मामले पर भी विचार-विमर्श हुआ। इनकी मांगों पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
राज्यों की परंपरागत फसलों के खरीद के संबंध में सम्यक नीति निर्धारण को एक्ट के जरिए किए जाने का भी निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे, उनको अब नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 1.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसी तरह नेशनल और एशियन गेम्स में पदक जीतने पर भी खिलाड़ियों को धनराशि दी जाएगी। ओलंपिक में जाने वाले कोच को भी पुरस्कार के रूप में पांच लाख रुपये दिए जाएंगे।
ये हैं कैबिनेट बैठक के प्रमुख प्रस्ताव...
-राज्य में फिजियोथैरिपिस्ट काउंसिल गठन के लिये सैद्धांतिक सहमति।
-पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूहों को उनकी आजीविका सृजन एवं विभिन्न गतिविधियों के लिए भूमि लीज पर लेने के लिए एक लाख रुपये का अनुदान दिए जाने का निर्णय।
-अनुपूरक विनियोग विधेयक के अंतर्गत लगभग 1500 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी।
-किसान आयोग का गठन, इसमें अध्यक्ष के अलावा दो उपाध्यक्ष और सात गैर सरकारी सदस्य होंगे।
-टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण को भवनों के नक्शे पास करने का अधिकार देने के साथ-साथ केदारनाथ विकास प्राधिकरण को भी दो तल तक के भवनों के नक्शे पास करने का अधिकार दिया गया।
- यूपी अधिवक्ता कल्याण अधिनियम-74 में संशोधन पारित।
- विधायक निधि से राजकीय स्कूलों में बस खरीदने की अनुमति।
- स्टोन क्रशर नीति-2015 में संशोधन विधेयक को मंजूरी।
- स्टोन क्रशर स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर अनुज्ञा नीति मंजूर।
- वित्तीय वर्ष 2016 की अनुपूरक मांगों को मिली मंजूरी।
- साहूकारी विनिमय अधिनियम-76 में संशोधन विधेयक को मंजूरी।
- राज्य किसान संबंधी विधेयक आयोग के गठन को मंजूरी।
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक के पदों को बढ़ाने की मंजूरी।
- अराजपत्रित सेवा नियमावली-2016 को मंजूरी
- राजपत्रित समूह ग-2016 को मंजूरी।
- उत्तराखंड पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट सेवा संशोधन नियमावली-2016 को मंजूरी।
- महिला स्वयं सहायता समूहों को लीज पर जमीन देने के लिए एक लाख के बजट को मंजूरी।
