{"_id":"6347f69e7faf9b71f2646158","slug":"uttarakhand-cabinet-2022-government-approves-logistics-policy-infrastructure-will-increase-for-export","type":"story","status":"publish","title_hn":"Uttarakhand Cabinet 2022: सरकार ने लॉजिस्टिक नीति को दी मंजूरी, निर्यात के लिए बढ़ेगी बुनियादी सुविधाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Uttarakhand Cabinet 2022: सरकार ने लॉजिस्टिक नीति को दी मंजूरी, निर्यात के लिए बढ़ेगी बुनियादी सुविधाएं
Thu, 13 Oct 2022 05:03 PM IST
रेनू सकलानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Thu, 13 Oct 2022 05:03 PM IST
सार
प्रदेश की पहली लॉजिस्टिक नीति लागू होने से निर्यातकों को बुनियादी सुविधाएं मिलेगी। नीति में आंतरिक परिवहन प्रणाली, बिजली लाइन, संचार सुविधा, पानी, सीवरेज, फायर, पार्किंग, वेइंग ब्रिज, चिकित्सा केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए 20 प्रतिशत और ग्रीन लॉजिस्टिक के लिए 20 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
विज्ञापन
सीएम पुष्कर सिंह धामी
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredनिर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दे दी है। नीति में निर्यात के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ाकर माल परिवहन लागत को कम किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में लॉजिस्टिक पार्क, इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), वेयर हाउस, ट्रक टर्मिनल, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी।
विज्ञापन
प्रदेश की पहली लॉजिस्टिक नीति लागू होने से निर्यातकों को बुनियादी सुविधाएं मिलेगी। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। नीति में सरकार ने लॉजिस्टिक पार्क व आईसीडी बनाने के लिए 50 करोड़ तक परियोजना पर आठ करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा 50 से 150 करोड़ तक की परियोजना पर 24 करोड़ और 150 करोड़ से अधिक की परियोजना पर 32 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी।
विज्ञापन
पर्वतीय क्षेत्रों में वेयर हाउस पर 2.5 करोड़ और मैदानी क्षेत्रों में पांच करोड़ के निवेश पर 20 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। माल वाहक वाहनों की पार्किंग के लिए ट्रक टर्मिनल बनाने के लिए 20 प्रतिशत और पांच हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल में कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए 15 प्रतिशत की सब्सिडी का प्रावधान किया गया।
विज्ञापन
इसके अलावा माल परिवहन के लिए यदि कोई व्यक्ति कम से कम तीन ट्रक खरीदता है तो अधिकतम 10 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। नीति में आंतरिक परिवहन प्रणाली, बिजली लाइन, संचार सुविधा, पानी, सीवरेज, फायर, पार्किंग, वेइंग ब्रिज, चिकित्सा केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए 20 प्रतिशत और ग्रीन लॉजिस्टिक के लिए 20 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
ये भी पढ़ें...Uttarakhand Cabinet: प्रदेश मंत्रिमंडल ने दी बड़ी राहत, अब घर बनाने को मिलेंगे एक लाख तीस हजार रुपये
प्रदेश में वर्षवार निर्यात की स्थिति
वर्ष कुल निर्यात (धनराशि करोड़ में)
2016-17 6011
2017-18 9389
2018-19 16285
2019-20 16971
2020-21 दिसंबर तक 10579
