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Uttarakhand: सर्वदलीय बैठक में 15 नवंबर के बाद विधानसभा सत्र आहूत करने पर बनी सहमति, सरकार लेगी फैसला
Mon, 31 Oct 2022 07:54 PM IST
रेनू सकलानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Mon, 31 Oct 2022 07:54 PM IST
सार
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में आगामी सत्र को गैरसैंण या देहरादून में आहूत करने के लिए दलीय नेताओं से सुझाव लिए।
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बैठक लेतीं स्पीकर रितु खंडूडी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अनुपूरक बजट पेश करने के लिए विधानसभा का आगामी सत्र कहां होगा इस पर सरकार निर्णय लेगी। सर्वदलीय बैठक में देहरादून और गैरसैंण दोनों विकल्पों पर चर्चा हुई। बैठक में 15 नवंबर के बाद ही सत्र आहूत करने सहमति बनी है। विपक्ष गैरसैंण में सत्र कराने के पक्ष में है। फैसला अब सरकार को लेना है।
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विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में आगामी सत्र को गैरसैंण या देहरादून में आहूत करने के लिए दलीय नेताओं से सुझाव लिए। उन्होंने सत्र के दौरान सभी दल के नेताओं से सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्वक व सुचारु रूप से संचालित करने में सहयोग की अपेक्षा की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के विकास व जनहित में उठाए गए मुद्दों पर सदन में सकारात्मक चर्चा होगी।
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स्पीकर ने कहा कि सरकार के समक्ष सत्र को गैरसैंण या देहरादून में आहूत किए जाने के संबंध में अपनी बात रखी है। सभी चाहते हैं कि गैरसैंण में सत्र हो, लेकिन इस पर सरकार की ओर से निर्णय लिया जाना है कि सत्र गैरसैंण में हो या फिर देहरादून में। उन्होंने कहा कि सरकार जहां भी तय करेगी विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की ओर से स्पष्ट कहा गया कि सत्र गैरसैंण में होना चाहिए। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद शहजाद, निर्दलीय विधायक संजय डोभाल मौजूद थे।
16 दिसंबर से पहले आहूत होना है सत्र
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आगामी सत्र 16 दिसंबर से पहले सत्र आहूत किया जाना है। सदन प्रदेश की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे सदन की मर्यादा और नियमों के बीच लोगों की चिंताओं को आवाज दें। सदन सभी सदस्यों का है। सत्र के दौरान सभी को कार्यवाही में भाग लेने के लिए पर्याप्त अवसर देंगी, ताकि जनहित के अधिक से अधिक मुद्दों पर चर्चा की जा सके।