उत्तराखंड विस सत्र: मंत्री हरक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन पर सदन में हंगामा, नजूल नीति पारित

शनिवार को सदन में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठा कर सरकार को घेरने का प्रयास किया। वहीं, सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी अपने-अपने विशेषाधिकार हनन के मामलों को लेकर अक्रामक तेवर दिखाए। अपमानित करने के मामले में संबंधित अफसर पर कार्रवाई न होने से आहत विधायक चैंपियन वेल में पहुंच गए। इसके बाद विपक्ष से कांग्रेस विधायक ममता राकेश, मनोज रावत, हरीश धामी ने वेल में आकर लंबित प्रकरणों पर पीठ से विनिश्चय देकर सरकार को कार्रवाई के लिए निर्देशित करने की मांग की। 

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कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर आरोप लगाया कि रोजगार के गलत आंकड़े प्रस्तुत कर सदन के साथ बेरोजगारों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। इस पर मंत्री या तो सदन में माफी मांगे या विशेषाधिकार हनन के तहत नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार ने 2020 में कार्यस्थगन प्रस्ताव पर सदन को अवगत कराया कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। जबकि मार्च 2021 में विपक्ष के कार्यस्थगन प्रस्ताव पर सदन में बताया कि सात लाख को रोजगार दिया। सरकार यह स्पष्ट करे कि रोजगार के कौन से आंकड़े सही है। गलत आंकड़े देना गंभीर मामला है। जिस पर मंत्री को माफी मांगनी चाहिए या विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की जाए। कांग्रेस विधायक हरीश धामी, ममता राकेश और मनोज रावत ने पूर्व में उठाए गए विशेषाधिकार हनन के मामले में कार्रवाई की मांग की है। संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने जवाब में कहा कि मंत्री पर विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता है। मंत्री ने बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब में स्पष्ट कहा था कि सात लाख लोगों को रोजगार दिया गया। लेकिन इसमें कई विभागों के रोजगार आंकड़े को जोड़ा नहीं गया है। जिस पर विभागवार आंकड़े दे रहे थे। 

सदन में रहा हंगामा, स्थगित होता रहा सदन

पीठ की ओर से विशेषाधिकार हनन के प्रकरणों पर सरकार को तत्काल कार्रवाई के निर्देशित करने के बाद भी सत्ता पक्ष के तीन विधायक और विपक्ष शांत नहीं हुआ। जिससे सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे से 12.30 बजे तक स्थगित की गई। जिसके बाद स्थगित करने का समय 10 मिनट बढ़ाया। 12.40 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। उनकी मांग थी कि विशेषाधिकार हनन समिति में किन सदस्यों को नामित किया गया और कितने प्रकरण समिति को भेजे गए। मामला शांत न होने से एक बजे फिर सदन की कार्यवाही दो बजे के लिए स्थगित की गई। जिसके बाद फिर स्थगित करने का समय 2.20 बजे तक बढ़ाया गया। 

ये हैं मामले

-किच्छा से भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने विशेषाधिकार हनन के तहत याचिका दी थी कि ऊधमसिंह नगर जिला पंचायत की बैठक में उनकी बेइज्जत किया गया। विधायक होने के नाते उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया। जबकि बैठक में गए तो उन्हें बैठक से बाहर जाने को कहा गया। वहीं, एक साल पहले प्रभारी मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में तत्कालीन जिलाधिकारी ने कहा कि आपकी याद दास्त कमजोर है। 
-खानपुर से भाजपा विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने दो माह पहले विशेषाधिकार हनन की सूचना विधानसभा और सरकार को दी थी। उनका कहना है कि ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी ने उन्हें अपमानित किया। लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 
-देशराज कर्णवाल एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र के शासनादेश को जारी न करने पर पूर्व में उठाए गए विशेषाधिकार मामले में कार्रवाई न होने पर नाराज है।