उत्तराखंड विस सत्र: 2452.41 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, कृषि, शिक्षा और चिकित्सा पर जोर
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उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने 2452.41 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास व कृषि पर जोर दिया गया है। इसके अलावा सड़कों के निर्माण और बेहतर चिकित्सा सेवा को भी सरकार की प्राथमिकताओं में रखा गया है।
अनुपूरक बजट के राजस्व मद में 1706.25 करोड़ और पूंजीगत मद में 746.16 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वहीं, कर्मचारियों के वेतन मद में 261.96 करोड़ और पेंशन के लिए 228.30 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री पंत ने बताया कि 31 मार्च 2019 तक के खर्चों के लिए सरकार यह अनुपूरक बजट लाई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अन्य सड़कों के निर्माण के लिए 290 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अनुपूरक बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए 100-100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 71 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री प्रकाश मंत्री ने बताया कि कृषि, पशुपालन व उद्यान के लिए 36.4 करोड़ की धनराशि दी गई है।
ग्राम्य विकास में 21.8 करोड़, शिक्षा में 20.6 करोड़ और जलापूर्ति व चिकित्सा में क्रमश: 18.4 व 16.6 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जबकि सर्व शिक्षा अभियान में 20 करोड़ खर्च किए जाएंगे। अनुपूरक बजट में पासपोर्ट तंत्र की बेहतरी पर भी जोर दिया गया है।
इससे पूर्व 11 बजे सत्र की शुरुआत में विधानसभा की कार्यसूची में शामिल प्रश्नकाल समेत अन्य 31 विषयों को स्थगित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को सदन ने श्रद्धांजलि दी। सभी सदस्यों ने तिवारी से जुड़े संस्मरण सुनाते हुए उन्हें महान नेता बताया।
अनुपूरक बजट में पांच सेक्टर पर जोर दिया गया है। कृषि, ग्राम्य विकास, शिक्षा, पेयजल और चिकित्सा सरकार की प्राथमिकता में है। इन क्षेत्रों में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की गई है, ताकि आम आदमी तक विकास की किरण पहुंचे।
-प्रकाश पंत, वित्त मंत्री
किस योजना के लिए कितना बजट
53 करोड़ : परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए
40 करोड़ : नाबार्ड वित्त पोषित पेयजल योजनाओं के लिए
38 करोड़ : राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए
30 करोड़ : अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए
30 करोड़ : सिंचाई विभाग की नाबार्ड पोषित योजनाओं के लिए
30 करोड़ : राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं के लिए
25.50 करोड़ : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए
25 करोड़ : किसान पेंशन योजना के लिए
16 करोड़ : उत्तराखंड लोक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण के लिए
15.53 करोड़ : सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए
15 करोड़ : आवास अवस्थापना सुविधाओं के लिए
15 करोड़ : राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए
किस योजना के लिए कितना बजट
12 करोड़ : समेकित जलागम प्रबंधन के लिए
10 करोड़ : दून मेडिकल कॉलेज के लिए
10 करोड़ : नगरीय पेयजल योजना निर्माण के लिए
10 करोड़ : सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के विकास के लिए
10 करोड़ : शिक्षा का अधिकार प्रतिपूर्ति मद के लिए
8 करोड़ : ड्राप मोर क्राप के लिए
6.5 करोड़ : नाबार्ड वित्त पोषित पशुपालन विभाग के लिए
6.2 करोड़ : बालिका शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना के लिए
5.10 करोड़ : उत्तराखंड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए
5 करोड़ : राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए
5 करोड़ : मुंबई में उत्तराखंड भवन एम्पोरियम के लिए
5 करोड़ : किशाऊ बांध के लिए
5 करोड़ : विद्यालयों एवं छात्रावास निर्माण के लिए
5 करोड़ : पेयजल वैकल्पिक व्यवस्था के लिए
5 करोड़ : अल्पसंख्यक विकास के लिए
5 करोड़ : बाढ़ क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति निर्माण के लिए
2.84 करोड़ : नाबार्ड वित्त पोषित डेरी विभाग के लिए
2 करोड़ : प्रेक्षाग्रह निर्माण के लिए
2 करोड़ : स्वच्छ पेयजल के लिए
2 करोड़ : पेयजल पंपिंग योजनाओं के लिए
2 करोड़ : किशोर न्याय अधिनियम के लिए
2 करोड़ : उत्तर रक्षा गृह निर्माण के लिए
2 करोड़ र्: आईटीआई भवनों के निर्माण के लिए
2 करोड़ : अपराध पीड़ित सहायता कोष के लिए
2 करोड़ : बलिया नाला उपचार के लिए
1.67 करोड़ : सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के लिए
1.62 करोड़ : नरेंद्रनगर मल्टीपर्पज हाल के निर्माण के लिए
1.5 करोड़ : पुलिस विभाग के भवन निर्माण के लिए
1.5 करोड़ : फ्लड प्लेन जोनिंग के लिए
1.20 करोड़ : फार्मेसी-पॉलिटेक्निक उच्चीकरण के लिए
50 लाख : कुंभ में पुलिस व्यवस्था के लिए
किस विभाग को कितना बजट
(राशि रुपए में)
विभाग- कुल
विधानसभा 21,03,08000
मंत्रि परिषद 20,09,39,000
न्याय प्रशासन 15,57,21,000
निर्वाचन 2,75,61,000
राजस्व एवं सामान्य प्रशासन 11,07,90,000
वित्त, कर, नियोजन सचिवालय- 555,71,70,000
आबकारी 2,36,80,000
पुलिस एवं जेल 2,63,86,000
शिक्षा, खेल, युवा कल्याण, संस्कृति 206,06,20,000
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण 166,13,89,000
जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास 184,19,91000
सूचना 42,27,82,000
कल्याण योजनाएं 123,6963000
श्रम एवं रोजगार 27,25,80000
कृषि कर्म एवं अनुसंधान 311,16,53000
सहकारिता 5,03,00000
ग्राम्य विकास 218,17,17000
सिंचाई एवं बाढ़ 48,08, 57,000
ऊर्जा 10,60,00000
लोक निर्माण विभाग 223,93,95000
उद्योग 16,35,11000
परिवहन 14.44,49000
खाद्य 1,0,45500
पर्यटन 6,24,10,000
वन 21,39,3700
पशुपालन 40,02,4600
औद्यानिक विकास 13,27,83000
अनुसूचित जाति कल्याण 70,98,91000
अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 38,01,67000
कुल योग-2452 करोड़ 41 लाख 25 हजार
