उत्तराखंडः 1100 एलटी, 500 प्रवक्ता भर्ती की प्रक्रिया तेज, लेकिन कम अवधि में नियुक्ति करना असंभव

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अप्रैल 2019 तक रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। सरकार के लिए इतनी कम अवधि में नियुक्ति कर पाना संभव नहीं है। लेकिन सरकार ने इसके प्रयास शुरू कर दिए हैं। साथ ही सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही है, जहां भर्ती प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय मांगा जाएगा।

पिछले सप्ताह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिव समिति की बैठक में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की सहमति बनी थी। आचार संहिता लागू होने के चलते इसके लिए निर्वाचन आयोग की की सहमति मांगी गई थी। मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आरक्षण पर पेंच बरकरार
शासन ने लोक सेवा आयोग को करीब 1600 पदों का अधियाचन भेजा है, लेकिन आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। राज्य में दिव्यांगों को चार फीसदी और आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू है। लेखपालों के कार्य बहिष्कार के चलते आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के प्रमाणपत्र नहीं बन पा रहे हैं। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में दिक्कत हो सकती है। 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हमने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोर्ट ने हमें अप्रैल 2019 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। लेकिन आचार संहिता समेत अन्य कारणों से यह संभव नहीं लग रहा। हम सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय देने का आग्रह करेंगे।
- आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव, शिक्षा

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