महंगी बिजली का चाहिए करार, सस्ती पर इनकार

यूपीसीएल के इस प्रस्ताव को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) ने नकार दिया है। यूईआरसी ने अनुमति देने से इनकार की वजह बिजली की खरीद दरें महंगी होना बताया है। खबर है कि दूसरी कंपनी इससे कम दाम पर यूपीसीएल को बिजली देने को तैयार है, लेकिन यूपीसीएल ने उससे पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) नहीं किया।

यूपीसीएल की ओर से प्रदेश में बिजली की मांग और अंतर को कम करने के उद्देश्य से सिक्किम के 90 मेगावाट क्षमता के डैंस हाइड्रो प्रोजेक्ट से पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) किया गया। यूपीसीएल ने कंपनी से 8.50 रुपये प्रति यूनिट दाम पर बिजली खरीद पर बात की। यूपीसीएल ने इस पर अनुमति के लिए आयोग में याचिका दाखिल की।

आयोग ने इतनी महंगी बिजली खरीदने पर आपत्ति जताते हुए याचिका निरस्त कर दी। आयोग की आपत्ति पर यूपीसीएल अधिकारियों ने भी माना कि यह बिजली महंगी पड़ेगी। वहीं, सिक्किम के ही लगभग 96 मेगावाट क्षमता के गति हाइड्रो प्रोजेक्ट कंपनी जो साढ़े पांच रुपये प्रति यूनिट बिजली देने को तैयार थी, उसके साथ यूपीसीएल पीपीए करने को तैयार नहीं है।

उधर, यूपीसीएल के एमडी एसएस यादव का कहना है कि हमने ज्यादा से ज्यादा चार रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद की बात कही थी। गति प्रोजेक्ट भी इस दर पर बिजली देने को तैयार नहीं था, इसलिए यूपीसीएल ने कंपनी के साथ पीपीए नहीं किया।

‘गति प्रोजेक्ट ने 5.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली देने के लिए आयोग में आवेदन किया था। आयोग ने उन्हें पहले यूपीसीएल से पीपीए करने की सलाह दी। यूपीसीएल ने उनसे पीपीए ही नहीं किया। जबकि डैंस से 8.50 रुपये प्रति यूनिट की याचिका खारिज कर दी है।’
- सुभाष कुमार, अध्यक्ष यूईआरसी