Budget 2019: उत्तराखंड में 9 लाख किसानों को सौगात, पढ़िए क्या-क्या होंगे फायदे
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अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के नौ लाख छोटे किसानों को सौगात दी है। जिनके पास दो हेक्टेयर तक कृषि जोत हैं। उनके खाते में प्रति वर्ष छह हजार रुपये की प्रत्यक्ष सहायता राशि जमा होगी।
केंद्र ने अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। प्रदेश के करीब नौ लाख (92 प्रतिशत) किसानों को इस कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। इस सौगात से प्रदेश के किसानों ने पीएम मोदी के अंतरिम बजट को सराहा है।
उत्तराखंड में 10 लाख से अधिक किसान परिवार है। जिसमें 90 प्रतिशत छोटे किसान हैं। जिनके पास छोटी व बिखरी कृषि जोत हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में खेतीबाड़ी पर ज्यादा मेहनत करने के बाद किसानों को मुनाफा कम हो रहा है। केंद्र सरकार ने सीमांत किसानों की निश्चित आय सहायता मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है।
प्रदेश के किसानों ने इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। इस कार्यक्रम से प्रदेश के करीब नौ लाख किसान परिवारों को सालाना छह हजार की सहायता मिलेगी। यह राशि दो-दो हजार रुपये की तीन किश्तों में दी जाएगी। दिसंबर 2018 से इस कार्यक्रम को लागू किया गया है।
जिससे 31 मार्च 2019 तक किसानों के खाते में दो हजार रुपये की पहल किश्त जमा हो जाएगी। इसके लिए केंद्र ने अंतरिम बजट में 75 हजार करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है। वहीं, पशुपालन व मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने वालों को दो प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ भी दिया जाएगा।
यदि किसान ऋण को समय पर चुकाते हैं, तो उन्हें तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही केंद्र ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन का बजट बढ़ा कर 750 करोड़ कर दिया है। वहीं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने की घोषणा की है।
केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बहुत बड़ा फैसला लिया है। छोटे किसानों को छह हजार रुपये की सहायता देने से प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अंतरिम बजट में मोदी ने कृषि, पशुपालन व मत्स्य क्षेत्र में फोकस है। इससे उत्तराखंड में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसान खेती की तरफ प्रोत्साहित होगा। - प्रेम चंद, प्रगतिशील किसान
2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। छोटे किसान की आय बढ़ाने को बजट में प्राथमिकता दी है। इसका सबसे ज्यादा लाभ उत्तराखंड के किसानों को मिलेगा। यहां पर किसानों के पास छोटी-छोटी कृषि जोत है। कृषि, पशुपालन व मत्स्य क्षेत्र में रोजगार की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। - बीएस नेगी, सेवानिवृत्त, उद्यान निदेशक
भूमि का आकार (हेक्टेयर में) कृषि जोत
1.0 से कम 672138
1.0 से 2.0 157330
2.0 से 4.0 64781
4.0 से 10.0 17302
10.0 से अधिक 1099
